‘आयटीआय’संदर्भात न्यायाधिकरणाचा निर्णय:1457 निदेशक, शिल्प निदेशक पदांची भरती होणार

‘सीआयटीएस’ प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाने निवड यादीमध्ये स्थान द्यावे. पुरेसे विद्यार्थी उपलब्ध नसतील तर पात्रता यादीमध्ये ‘सीआयटीएस’ पात्र विद्यार्थ्यांनंतर ‘नॉन सीआयटीएस’ विद्यार्थ्यांचे नावे घ्यावीत, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. डी. डोंगरे व सदस्य बिजयकुमार यांनी दिले. महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील ‘आयटीआय’मध्ये १,४५७ शिल्प निदेशक व निदेशक यांच्या भरतीसाठी ‘डीव्हीईटी’मार्फत जाहिरात देण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयामुळे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रशिक्षण महासंचालक (डीजीटी) कार्यालयाने शिल्प निदेशकांची पदे भरण्यासाठी जाहीर केलेली शैक्षणिक पात्रता आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये नमूद केलेल्या पात्रतेला अनुसरून संबंधित जाहिरात नव्हती. त्यामुळे ‘सीआयटीएस’धारक विद्यार्थी व त्यांच्या संघटनेने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. ‘सीआयटीएस’ प्रशिक्षण हे आयटीआय निदेशक (शिक्षक) यांच्याकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता आहे.

विद्यार्थ्यांचा होता आक्षेप ऑगस्ट २०२२ मध्ये १,४५७ निदेशक, शिल्प निदेशक पदांकरिता जाहिरात प्रसिद्ध केली, परंतु तीत‘सीटीआयएस’ धारक विद्यार्थ्यांना डावलण्याचा प्रयत्न झाला, असा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप होता. या जाहिरातीला विद्यार्थी व त्यांच्या संघटनेमार्फत अॅड. संतोष डांबे यांच्यामार्फत आव्हान दिले. शासनातर्फे अॅड. व्ही. आर. भुमकर व ‘डीजीटी’साठी अॅड. डी. बी. गायकवाड यांनी काम पाहिले.