‘पीईएस’मध्ये 15 कोटींचा घोटाळा:संस्थेचे अध्यक्ष, प्राचार्यांविरुद्ध गुन्हा, ठाण्यात हजेरीच्या अटीवर अंतरिम अटकपूर्व जामीन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी (पीईएस) या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शंकर पी. गायकवाड (७८, रा. नांदेड ) व औरंगाबादेतील पीईएस अभियांत्रिकी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. अभिजित वाडेकर यांच्यावर संस्थेत १५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्या प्रकरणात दोघांवर छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

संस्थेच्या मुंबईच्या पॅनलवरील वकील अ‍ॅड. सतीश बोरकर (६७) यांच्या याचिकेवरून न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने गायकवाड व वाडेकर यांना विनंतीवरून अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पण छावणी पोलिस ठाण्यात प्रत्येक बुधवार व शनिवारी हजर होऊन तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिल्याचे अ‍ॅड. तथागत कांबळे व प्रशांत गिरी यांनी सांगितले. दरम्यान, आमच्यावर गैरसमजुतीतून आरोप झाले असून सर्व पुरावे व सत्यता पडताळून न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा प्राचार्य वाडेकर यांनी व्यक्त केली.

सलग पाच वर्षे पैसा हडपला
अ‍ॅड. बोरकर यांनी तक्रारीत केलेल्या आरोपांनुसार, २०१३-१४ मध्ये महाविद्यालयातील सिव्हिल इमारत, २०१४-१५ मध्ये अॅनेक्स इमारत व अशोका इमारत, २०१५-१६ मध्ये चौथ्या मजल्याचे बांधकाम, २०१६ -१७ मध्ये इन्क्युबेशन हॉल व २०१७-१८ मध्ये मुला-मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले. तसेच बाहेरील लॉन, टेनिस कोर्ट, पाण्याची टाकी, बास्केटबॉल कोर्टचेही बांधकाम मर्जीतील ठेकेदाराला कामे देऊन केले. मात्र, या सर्व बांधकामात गायकवाड व वाडेकर या दोघांनी प्रत्यक्ष लागलेल्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च दाखवून पैसा हडप केला. गायकवाड यांच्या मदतीने वाडेकर यांनी प्रत्येक वर्षाचा ताळेबंद मंजूर करून घेतला. याप्रकरणी बोरकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ठराव न करताच खर्च, तांत्रिक शिक्षण विभागाला अहवाल नाही : संस्थेत प्रवेश शुल्कातून दरवर्षी जवळपास ९ कोटी रुपये जमा होतात. त्यातून कर्मचारी, प्राध्यापकांचे पगार व इतर खर्च केले जातात. यात ६ कोटी खर्च होतो व उर्वरित ३ कोटी रुपये अध्यक्ष व प्राचार्य वाटून घेतात, असा आरोप अ‍ॅड. बोरकर यांनी केला. शिवाय, नॅकसाठी ३ कोटी ५० लाख खर्च केल्याचे दाखवले. मात्र, प्रत्यक्षात ५० लाख खर्च करून उर्वरित रक्कम हडप केली. त्यामुळेच निकृष्ट काम झाले व नॅककडून बी + चा दर्जा मिळाला. दोघांनी संस्थेच्या एफडीदेखील तोडल्या. बोरकर यांनी माहितीच्या अधिकारात त्याची मागणी केली. परंतु महाविद्यालय विनाअनुदानित असल्याने ती पुरवता आली नाही. वाडेकर यांनीही अपील फेटाळले.

ऑडिट रिपोर्ट देण्यासही टाळाटाळ : जाॅइंट ऑफ डायरेक्टर आणि टेक्निकल एज्युकेशन कार्यालयाला प्रत्येक वर्षाचे ऑडिट रिपोर्ट पाठवणे बंधनकारक असताना पीईएसकडून एकदाही तो अहवाल पाठवला नसल्याचे या कार्यालयाने मात्र लेखी कळवले. विशेष म्हणजे, कर्मचारी, प्राध्यापकांचा पगार हा जाॅइंट ऑफ डायरेक्टर आणि टेक्निकल एज्युकेशन यांच्या सहीनिशी व देखरेखीखाली करण्याचे आदेश असताना २०१७ पर्यंतच तो नियम पाळला. त्यानंतर मात्र तो पाळलाच नाही.

आरोप गैरसमजातून झालेले आहेत
पी. ई. संस्थेचे अध्यक्ष व माझ्यावरील आरोप गैरसमजातून झालेले आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कालच आमचा अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. सध्या आमचे विरोधातील अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला असून सर्व पुरावे व सत्यता पडताळून न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल.
–डॉ. अभिजीत पी. वाडेकर, प्राचार्य, पी.ई.एस. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद