आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी:15 लाख शेतकऱ्यांना महात्मा फुले कृषी प्रोत्साहन योजनेत नव्याने सामावून घेणार - डॉ. भागवत कराड

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी काळात 15 लाख शेतकऱ्यांना महात्मा फुले कृषी प्रोत्साहन योजनेत नव्याने सामावून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली.

हॉटेल रामा येथे सोमवारी (5 सप्टेंबर) राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या 156 व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत कराड बोलत होते.

बैठकीत शेतकरी आणि लघुउद्योगांना करण्यात आलेल्या वित्तपुरवठ्याची माहिती सादर करण्यात आली. शेतकरी, पीक कर्ज त्याशिवाय विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची माहिती सादर करण्यात आली. राष्ट्रीय लाभार्थ्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अनेक योजनांमध्ये पिछाडीवर असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी स्पष्ट केले. अधिकाधिक लाभार्थ्यांना विविध योजनांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी बॅंकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात बॅंकेची एक शाखा उघडण्यात येणार असून राज्यात हे लक्ष डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, असेही बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. वित्त विभागाचे संचालक सुशीलकुमार सिंग यांनी बैठकीत सांगितले की, महात्मा ज्योतीराव फुले प्रोत्साहन अनुदान पन्नास हजार रूपये देण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी ज्या शेतकरी संबंधित अनुदान घेऊन वेळेवर त्याचा परतावा केला अशांना पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर येतील, अशी अपेक्षा कराड यांनी व्यक्त केली.

पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी 13 सप्टेंबरपर्यंत अपडेट करायचे असून 15 मार्चपर्यंत त्यांच्या खात्यात पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जमा केले जाईल. राज्यातील आठ हजार सेमी अर्बन व रूरल बॅंकांना यासंबंधीचे अनुदान देण्याची परवानगी देण्यात आली असून एका बॅंकेच्या शाखेला 157 प्रकरणे करण्याचे लक्ष निर्धारित केले आहे. राज्यातील पंधरा लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे कराड यांनी स्पष्ट केले.

किसान क्रेडीट कार्ड योजनेला तारण मिळत नसल्यामुळे अत्यल्प प्रतिसाद मिळत होता. संबंधित योजनेअंतर्गत आता नाबार्डकडून प्रत्येक प्रकरणात पंधरा लाख रूपये वित्त सहाय्य देण्यात येणार आहे. यामुळे 30 लाख शेतकरी कंपन्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. बॅंकांनी गोदाम, शितगृह आणि बाजार समित्यांमधील उणीव दूर करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यावर भर द्यावा असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नवीन धोरणानुसार बॅंकांनी प्राधान्यक्रमाने अशा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करावा अशा सूचना देण्यात आल्या. विविध योजनांमध्ये महाराष्ट्र पिठाडीवर असल्याचे यासंबंधीची माहिती सादर केल्यानंतर स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय लाभार्थ्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात प्रतिसाद अत्यल्प असल्याचे आकडेवारीनंतर स्पष्ट झाले. जनसुरक्षा योजनेत 7419 लाभार्थील असून सुरक्षा विमा योजनेत 17 हजार 756, अटल पेन्शन योजनेत 3055 एवढेच लाभार्थी आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत एक लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत राज्यात 25719 तर प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेत एक लाख लोकसंख्येमागे 233 इतकेच लाभार्थी आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...