वेतन कपात:दोषी अधिकाऱ्याचे नाव लपवणाऱ्या दोघांना प्रत्येकी 15 हजारांचा दंड

अनुसूचित जाती-जमाती प्रमाणपत्र समितीने जातीच्या दाव्यावर साडेपाच वर्षे निर्णय घेतला नसल्याने औरंगाबाद खंडपीठाने ३५ अधिकाऱ्यांना दंड केला. दोषींच्या कक्षेत येत असताना दोघांची नावे डावलल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. चंद्रकांत थोरात यांनी गुरुवारी (६ एप्रिल) खंडपीठाच्या निदर्शनास अाणून दिले. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी अनुसूचित जाती-जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सहआयुक्त संगीता बी. चव्हाण व सदस्य संशोधन अधिकारी अशोक बोरकर यांना प्रत्येकी पंधरा हजार रुपये दंड त्यांच्या वेतनातून कपात करण्याचे आदेश दिले.

तपासणी समितीकडे नोकरीस लागलेल्या मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ललिता विश्वंभर बिरकले यांनी प्रस्ताव दाखल केला होता. पुणे येथील फोटो झिंको मुद्रणालयातील निवड वैधता प्रमाणपत्राअभावी रद्द करण्याची नोटीस प्राप्त झाली होती. मागील साडेपाच वर्षांपासून खंडपीठाचे अंतिम आदेश असताना प्रस्तावावर समितीने निर्णय घेतला नाही. प्रकरणात खंडपीठाने २०१७ ते २०२३ या काळातील ३५ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दहा हजार दंड केला. संबंधित कालावधीत तपासणी समितीच्या तीन सदस्यांत समावेश असलेल्या सहआयुक्त संगीता चव्हाण व संशोधन अधिकारी अशोक बोरकर यांची नावे खंडपीठापासून लपवण्यात आल्याचा प्रकार अॅड. चंद्रकांत थोरात यांनी निदर्शनास आणून दिला.

खंडपीठाने विभागप्रमुखांची यादी मागवली असता त्यात तीन सदस्यांपैकी दोघांची नावे पाठवली नसल्याचे स्पष्ट झाले. अॅड. थोरात यांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा युक्तिवाद केला. कुणाच्या स्वाक्षरीने यादी अंतिम झाली हे स्पष्ट करण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. प्रारंभी प्रकरण कार्यालयीन अधीक्षकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु खंडपीठाला अधीक्षकांची नाव न पाठवण्याची भूमिका तर्कसंगत वाटली नाही. यास सहआयुक्त जबाबदार असल्याचे निदर्शनास आले. खंडपीठाने दोन्ही दोषी अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी पंधरा हजार रुपये दंड केला. त्यांच्या वेतनातून रक्कम कपात करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वीच्या आदेशात खंडपीठाने एक वेळ सदस्यास पाच तर जास्त काळ सदस्य राहिलेल्या दहा हजार रुपये दंड सुनावला होता. अॅड. चंद्रकांत थोरात यांना अॅड. ओम तोटावाड यांनी साहाय्य केले.