शिंदे सरकारने सत्तारूढ होताच:बीडच्या 178 कामांना दिली स्थगिती; खंडपीठात याचिका

सत्तांतरानंतर ठाकरे सरकारने बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिलेल्या १७८ कामांना विद्यमान शिंदे सरकारने सत्तारूढ होताच स्थगिती दिली. त्याबाबत शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ५ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. ए.आर. पेडणेकर यांनी शुक्रवारी दिले. शासनाने शपथपत्राची प्रत याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. याचिकेवर १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

याप्रकरणी बीड जिल्ह्यातील अश्विनी धम्मपाल किरवाळे व इतरांनी ही याचिका ॲड. विक्रम धोर्डे यांच्यामार्फत दाखल केली. याचिकेनुसार तत्कालीन राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जी काही कामे मंजूर केली त्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय विद्ममान सरकारने ४ जुलै रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे जाहीर केला. या निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या कामांबाबत नवीन पालकमंत्री फेरविचार करतील, असे म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास हे आणून दिले. बीड जिल्हा नियोजन समितीने १ एप्रिल रोजीच्या मंजूर केलेल्या कामांबाबतची निविदा काढण्याच्या स्तरापर्यंत प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही कामांच्या निविदांना ५ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरीही मिळवून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. बीड जिल्हा नियोजन समितीने ७ ते ८ लाखांपर्यंतच्या १७८ कामांना मंजुरी दिलेली आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.