आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वप्नपूर्ती:औरंगाबादेतील 25 हजार कामगारांना घरासाठी प्रत्येकी 2 लाख रु. मिळणार

औरंगाबाद21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत अडीच लाख रुपये मि‌ळतात. त्यात नोंदणीकृत कामगारांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये देऊ, असे आश्वासन कामगारमंत्री डाॅ. सुरेश खाडे यांनी शनिवारी (५ नोव्हेंबर) येथे दिले. कामगारांच्या घरांसाठी गायरान, गावठाण, एमआयडीसीमध्ये जमीन शोधली जात आहे, असेही ते म्हणाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेचा पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील किमान २५ हजार कामगारांना फायदा होईल.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विभागीय आढावा बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, उपसचिव दादासाहेब खताळ, सहसंचालक राम दहिफळे उपस्थित होते. डाॅ. खाडे म्हणाले की, जानेवारीत प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणी सुरू करायची आहे. त्यात कामगार विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली असतील.

कामगार नोंदणी केवळ १ रुपयात : कामगारमंत्री डॉ. खाडे यांची घोषणा पूर्वी कामगार नोंदणी शुल्क २५ रुपये होते. ते आता १ रुपये केले आहे, असे सांगून खाडे म्हणाले की, बालकामगार आढळले तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल. ई - श्रम कार्ड नोंदणी वाढवा. अतिधोकादायक, धोकादायक कारखान्यांचे निरीक्षण वेळेत करा. कामगारांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी ऑनलाइन सोय करा. प्रधान सचिव सिंघल यांनी कामगारांची नोंदणीसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. वीटभट्टी, बांधकाम कामगारांची प्रत्यक्ष भेट देऊन नोंदणी करावी.

भाजपचा पुढाकार, पण भाजपपुरते मर्यादित राहणार नाही : केणेकर भाजप कामगार आघाडीचे प्रदेश प्रभारी संजय केणेकर म्हणाले की, या योजनेचा आराखडा मीच तयार केला होता. त्याला आता सरकारी पातळीवर मोठे पाठबळ मिळणार आहे, याचा आनंद वाटतो. ही योजना केवळ भाजपला अनुकूल कामगारांपर्यंत मर्यादित ठेवणार नाही, तर सर्व विचारसरणीच्या कामगारांना घरे मिळावी, यासाठी भाजपतर्फे ठिकठिकाणी मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यात कागदपत्रे तयार करण्यासाठीही मदत केली जाईल.

कायद्यातच तरतूद, आम्हीही जागृती मोहीम राबवणार : मधुकर खिल्लारे आयटक संलग्नित इमारत बांधकाम कामगार फेडरेशनचे प्रदेश उपाध्यक्ष मधुकर खिल्लारे म्हणाले की, कामगारांना घरे देण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी होत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण नोंदणीकृत यादीत काही बोगस लोक शिरले आहेत. त्यांना बाहेर काढून खऱ्या गरजूंना घर मिळावे. यासाठी आम्हीही जागृती मोहीम राबवणार आहोत. औरंगाबादमध्ये २ ते ३ हजार कामगारांना पहिल्या टप्प्यात घरे मिळतील, असे वाटते.

बातम्या आणखी आहेत...