आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मी उद्योजक कसा होणार?:मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत 2 वर्षांत आलेल्या 48 हजार 993 पैकी 21 हजार 389 अर्ज नामंजूर

औरंगाबाद / नितीन फलटणकर4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील युवक-युवतींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा (CMEGP) बोजवारा उडाला आहे. २०१९ पासून महाराष्ट्रात अमलात आलेल्या या योजनेसाठी आलेले युवकांचे बहुतांश प्रस्ताव विविध कारणे दाखवत बँकांनी रद्दबातल केल्याने ‘मी उद्योजक कधी होणार’ असा प्रश्न तरुणांना पडला आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वी अर्ज दाखल केलेल्या काहींना त्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आलेत याची कल्पनाही नाही.

२०१९ पासून राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) सुरू करण्यात आला. पाच वर्षात एक लाखांवर सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांची स्थापना करत त्या माध्यमातून सुमारे १० लाख रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. मात्र सरकारकडे उपलब्ध आकडेवारी पहाता चालू वर्षीचे ४० हजार ९७५ तसेच मागील वर्षीचे ८ हजार १८ ऑनलाइन अर्ज असे एकूण ४८ हजार ९९३ अर्ज बँकांकडे पाठवले होते. त्यापैकी बँकांनी ३ हजार ७२२ मंजूर केलेत तर २१ हजार ३८९ नामंजूर केलेत. अद्यापही उर्वरित २३ हजार ८८२ अर्जांवर कार्यवाही सुरू असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. कर्ज मंजूर उद्योजकांना आत्तापर्यंत १०४. ६१ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे.

या उद्योगांना मदत
उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषिपूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर ब्रँड आधारित संघटित साखळीविक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्र / खाद्यान्न केंद्र

योजनेचे निकष

  • वयोमर्यादा 18 ते 45 (महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्षे)
  • शैक्षणिक पात्रता (i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखांसाठी 7 वी पास (ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास
  • उत्पादन उद्योग : (कमाल प्रकल्प मर्यादा ) 50 लाख

आवश्यक कागदपत्रे
पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक), हमीपत्र (Undertaking Form ) वेबसाइटवर मेनूमध्ये मिळेल.

लवकर कर्ज मंजूर होण्याच्या आशेवर तरुण

विविध कारणे देत बँकांनी ज्यांची कर्जे नामंजूर केलीत अशा काहींशी आम्ही बोललो. कर्जाविषयीची बँक किंवा उद्योग विभागाने कोणतीही माहिती दिलेली नसून लवकरच कर्ज मंजूर होईल ही आशा असल्याचे सांगत या विषयावर बोलण्यास तरुणांनी असमर्थता दर्शवली आहे.

उद्योगमंत्र्यांचे हाताची घडी अन् तोंडावर बोट

यासंदर्भात राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क करून आम्ही सरकारची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

बातम्या आणखी आहेत...