आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोप:25 बांधकाम व्यावसायिकांनी म्हाडाला फसवले; जिल्हाधिकारीदेखील पुढाकार घेत नाहीत, म्हाडाचे सभापती संजय केणेकरांचा पत्रपरिषदेत आरोप

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

एक एकरवरील बांधकाम प्रकल्पात २० टक्के जागा म्हाडाला देण्यासंबंधी शहरातील २५ बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिका मिळून म्हाडाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप म्हाडाचे सभापती संजय केणेकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. नाशिक महापालिका आयुक्तांना म्हाडाला २० टक्के जागेपासून वंचित ठेवण्याचे परिणाम भोगावे लागले.

तसेच, औरंगाबाद मनपा प्रशासकांना यासाठीच परत जावे लागेल, असेही भाकीतही केणेकर यांनी केले. मनपाच्या हद्दीत ५२ गृह प्रकल्पांमध्ये म्हाडाला नियमानुसार देय असलेली २० टक्के जागा देण्यात मनपा प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. यासंबंधी संचालक नगररचना विभाग यांच्याकडे रितसर तक्रार केल्याचे केणेकर यांनी सांगितले. गरिबांच्या घरांसाठी जिल्ह्यात जागा उपलब्ध करून देण्यात जिल्हाधिकारी पुढाकार घेत नसल्याचेही केणेकर म्हणाले.

शहरातील लेबर कॉलनीतील घरे तोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी पुढाकार घेत आहेत. मात्र, गरिबांच्या घरासाठी जागा देण्याला उत्साहदेखील दाखवत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या विधानसभा मतदारसंघात २,२०० शासनाची घरे कर्मचाऱ्यांच्या नावे केल्याचा आरोप केणेकरांनी केला.दहा लाख लोकसंख्येच्या शहरात एक एकर क्षेत्रावर गृहप्रकल्प राबवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकास २० टक्के घरे अथवा जागा म्हाडासाठी राखीव ठेवावी लागते.

संबंधित गृह प्रकल्पातील नागरिकांचे वाहनचालक, स्वयंपाकी, कारकून आदींसह इतर सामाजिक आरक्षणे म्हाडाद्वारे राबवली जातात. शहरात २०१३ मध्ये दोन एकरपैकी एका एकरवर प्रकल्प राबवला जातो. उर्वरित एक एकर जागेवर नव्याने सुधारित परवानगी घेतली जाते. परंतु, २०१६ मध्ये घालून दिलेल्या रेरा नियमांना संपूर्ण फाटा दिला जातो, असेही केणेकर म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...