आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योजनेचा बोजवारा:राज्यातील 25 हजार सरपंच, उपसरपंचांना मानधन नाही, ग्रामविकासच्या अधिकाऱ्यांनी खोडा घातल्याचा आरोप

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरपंच, उपसरपंच योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेसाठी आधी लहान व मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये भेदाभेद करण्यात आला. मानधनसाठी करावी लागणारी भटकंती कायम आहे. त्यामुळे राज्यातील सरपंच, उपसरपंचांसाठी मानधन हे मृगजळ ठरले आहे. राज्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक गावातील सरपंच, उपसरपंचांमध्ये नाराजी आहे.

शिर्डीत राज्य शासन व अखिल भारतीय सरपंच परिषदेतर्फे २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात सरपंच-उपसरपंचांचे मानधन देण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान संस्थेकडे सोपवली होती. यात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना (डेटा ऑपरेटर) मानधनविषयक माहिती संकलनाची जबाबदारी देण्यात आली. हे संकलन दरमहा करायची अट घालण्यात आली. त्यासंदर्भातील माहिती कधी पंचायत समिती, कधी जिल्हा परिषद, त्यानंतर कधी अभियान तर कधी बँकेत पाठवण्यात येते. समन्वय नसल्याने चार महिन्यांपासून राज्यभरातील २५ हजार सरपंच, उपसरपंच मानधनापासून वंचित असल्याचे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील (राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष नव्हे) यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, नवीन सरकारकडून सरपंच, उपसरपंचांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. लवकरच सरपंचांचे शिष्टमंडळ ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंंत्र्यांना भेटणार आहे. १०० टक्के रक्कम राज्य शासनाने द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.

अधिकाऱ्यांनी खोडा घातला

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंचांना सरसकट हजार रुपये मानधनाची घोषणा केली होते. पण ग्रामविकासच्या अधिकाऱ्यांनी लहान, मध्यम, मोठ्या ग्रामपंचायती असा भेदभाव केला. त्यामुळे ३ हजार, ४ हजार आणि ५ हजार असे मानधन ठरले. त्यामध्ये पुन्हा ७५ टक्के रक्कम शासन, २५ टक्के रक्कम ग्रा.पं.कडून घ्यावी, अशी मेख मारण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...