आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरवठा:4.65 लाख विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचे 2.70 कोटी थकीत

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनासाठी तांदळासह अन्य अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला. परंतु, त्यासाठी आवश्यक असलेले इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाचे अनुदान आणि स्वयंपाकी व मदतनीसांचे गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन थकले आहे. जिल्ह्यातील पहिली ते पाचवीचे २ लाख ८६ हजार ४३९, तर सहावी ते आठवीच्या १ लाख ७९ हजार ४२३ विद्यार्थी शालेय पोषण आहार घेतात. त्यांना आहार तयार करून देणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे २ कोटी ७० लाख रुपये थकले आहेत. त्यामुळे या पोषण आहाराचा आर्थिक बोजा मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत असल्याने दिवाळीनंतर या आहारावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.

विद्यार्थी गळती थांबावी, मुले नियमित शाळेत यावीत, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. त्यासाठी शाळांना तांदूळ व इतर धान्य पुरवले जाते. मात्र, गेल्या ६ महिन्यांपासून आहरासाठी आवश्यक इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाचे अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे या पोषण आहाराचा आर्थिक भार मुख्याध्यापकांवर पडत आहे. भाजीपाला व खाद्यतेलाच्या खर्चाचा समोवश करून जिल्ह्यातील पहिली ते पाचवीसाठी प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी ४ रुपये ०.२ पैसे दिले जातात. तर सहावी ते आठवीसाठी प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी २ रुपये ६८ पैसे दिले जातात. पहिली ते पाचवीसाठी ४० दिवसांच्या तेलाचे ७ रुपये ०.७९ पैसे आणि सहावी ते आठवीसाठी १ रुपये ०.१८ पैसे दिले जातात. या सर्व आहाराची ही रक्कम थकल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.

दिवाळीपर्यंत मिळेल मानधन
जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराचे २ कोटी ७० लाख थकले आहेत. जिल्ह्यात एकूण ६ हजार स्वयंपाकी व मदतनीस आहेत. राज्य शासनाकडून हे अनुदान मिळते. इंधनाचे अनुदान संचालकांकडून शाळेच्या अकाउंटला जमा होते. ही रक्कम दिवाळीपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.
- भाऊसाहेब देशपांडे, जि. प. प्रभारी लेखाधिकारी, शालेय पोषण आहार

आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडण्याची वेळ
पोषण आहार शिजवण्यासाठी मिळणारी रक्कम मार्च २०२२ पासून मिळालेली नाही. त्यामुळे स्थानिक बचत गट व मुख्याध्यापक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. उधार किंवा उसनवारीवर ही योजना यापुढे तग धरू शकेल का, याबाबत साशंकता आहे. मुख्याध्यापकांना व्यक्तिगत जबाबदाऱ्या सांभाळून या बाबींवर सहा-सहा महिने खर्च करणे अशक्य आहे. पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी रोज अनुक्रमे पावणेतीन ते चार रुपये खर्च येतो. त्यात पटसंख्या जास्त असेल तर आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडण्याची वेळ येते. यावर तातडीने विचार होण्याची गरज असून दिवाळीपूर्वी संबंधितांना झालेला खर्च अदा करणे आवश्यक आहे.
- सुनील चिपाटे, शिक्षक भारती संघटना राज्य पदाधिकारी

बातम्या आणखी आहेत...