दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:पालकमंत्र्यांअभावी राज्यात वार्षिक नियोजनाची 2800 कोटींची कामे ठप्प; मविआच्या निर्णयाला स्थगिती

राज्यात नवीन सरकार सत्तेत आल्याच्या २५ दिवसांपासून सर्वच जिल्ह्यांना पालकमंत्री नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारमधील पालकमंत्र्यांनी शेवटच्या तीन दिवसांत जिल्हा नियोजन समित्यांच्या ऑनलाइन बैठका घेऊन कामांना मंजुऱ्या दिल्या. मात्र, ती सर्व कामे या नव्या सरकारने स्थगित केली. आजघडीला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत वार्षिक नियोजनातील तब्बल २८०० कोटी रुपयांची कामे स्थगित करण्यात आली आहेत. एकीकडे राज्यातील बरेच जिल्हे पुरासारख्या आपत्तीत अडकलेले असताना गेल्या २५ दिवसांपासून राज्याचा पूर्ण कारभार केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सांभाळत आहेत. याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर दिसून येत आहे.

राज्याचा वार्षिक नियोजन आराखडा एकूण १४ हजार कोटी रुपयांचा आहे. पहिल्या तिमाहीमध्ये सरासरी २५% निधी खर्चास जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मान्यता दिली जाते. जिल्हा नियोजन समित्यांना मंजूर झालेल्या निधीमधून प्रामुख्याने रस्ते, बंधारे, शाळाखोल्या, आरोग्य केंद्रे, सामाजिक सभागृहे, पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च केला जातो. या खर्चाला पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी लागते. राज्यात १ जुलैपासून पालकमंत्रीच नाहीत. याचा परिणाम विकासकामांसह लोककल्याणकारी योजनांवर होऊ लागला आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यभरातील पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठका घेऊन सुमारे २८०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुऱ्या दिल्या होत्या. या कामांच्या निविदानिघालेल्या नव्हत्या. ही सर्व कामे नव्या सरकारने स्थगित केली आहेत.

पहिली तिमाही गेली वाया :“दिव्य मराठी’ने औरंगाबाद, बीड, नाशिक या जिल्ह्यांमधील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठकांची माहिती घेतली. या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांनी बंड केल्यानंतर सरकार कोसळणार, याची चाहूल लागल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठका घेऊन कामांना मंजुऱ्या दिल्या होत्या. मात्र, ३१ जून रोजी नव्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकांतील निर्णयांना स्थगिती दिली. जुलैच्या आधी म्हणजे एप्रिल, मे महिन्यात बैठका झालेल्या नसल्याची माहिती मिळाली. म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली तिमाही वाया गेली.

१० लाख हेक्टर पिकांना फटका
जून, जुलै या महिन्यांत कृषिमंत्र्यांसह त्या-त्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री खरीप हंगामाचा आढावा घेतात. यात अपेक्षित पेरणी क्षेत्र, बियाणे, खतांची उपलब्धता तपासली जाते. जुलै महिन्यात पीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पिकांवरील कीड व अन्य रोगांबाबतही चर्चा होते. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून खरीप हंगामाकडे कुणाचेही लक्ष नाही. राज्यात बोगस बियाणे आणि बोगस खत विक्रीच्या घटना वारंवार उघडकीस येत आहेत. २७ जिल्ह्यातील १३२ पेक्षा अधिक तालुक्यांत अतिपावसाने १० लाख २ हजार २८६.११ हेक्टर क्षेत्रावरील खरिपातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

मंत्रिमंडळ नसल्याचे परिणाम : नवीन योजना नाहीत, पूरस्थितीत मोठा दिलासा नाही
1 प्रत्येक विभागाचे मंत्री आपापल्या विभागांतर्गत नवीन लोककल्याणकारी योजना आखत असतात. सध्या स्वतंत्र मंत्रीच नसल्याने नवीन योजनाही नाहीत.

2 दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात वर्ग १ आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय, विनंती बदल्या होतात. आघाडी सरकारने बदल्यांची यादी तयार केली होती. मात्र, सरकार कोसळले व अधिकारी आहे त्याच ठिकाणी राहिले. अधिकारी सध्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रतीक्षेत आहेत. बदलीच्या प्रतीक्षेतील अधिकारी महत्त्वाचे निर्णय घेणे टाळतात.

3 वैयक्तिक लाभाच्या योजना रखडल्या. ज्या योजनांचा लाभ मंत्रालय स्तरावरून मंजूर केला जातो, अशांचा त्यात समावेश आहे.

4 पूरस्थितीची पाहणी करून नुकसानग्रस्त भागाला मदत नाही. बोगस बियाणे, खतांमुळे नुकसान झालेल्या, शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले नाहीत.

5 कॅबिनेट व राज्यंमंत्र्यांकडे न्यायप्रविष्ट प्रकरणांच्या सुनावण्या थांबल्या आहेत. यात सर्वाधिक सुनावण्या जमिनींशी निगडित वादाच्या आहेत.

दीड महिन्यापासून इच्छुक आमदार मुंबईत, मतदारसंघ मात्र वाऱ्यावर
आधी १० जून रोजी राज्यसभेची निवडणूक, २० जून रोजी विधान परिषद आणि २१ जून ते ३ जुलैपर्यंत शिवसेनेच्या बंडखाेर आमदारांची सहल झाली. त्यानंतर मंत्रिपदाच्या आशेने भाजप आणि शिंदेंसोबत असलेले बरेच आमदार मुंबईतच तळ ठोकून आहेत. नव्या सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव पारित झाल्यानंतर हे आमदार आपापल्या मतदारसंघात एक-दोन दिवस आले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याच्या आशेने मुंबईतच ठाण मांडून बसलेत. म्हणजे मधले चार-दोन दिवस वगळता मागील दीड महिन्यापासून आमदार मुंबईत असून त्यांचे मतदारसंघ मात्र वाऱ्यावर आहेत.