आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ओरिजिनल:उच्च शिक्षणावर खर्चास 293 दिवसांची दिरंगाई, ‘कॅग’च्या अहवालात राज्य सरकारवर ठपका

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत (रूसा) केंद्राने महाराष्ट्राला ६ वर्षांत २२६.१८ कोटी रुपये दिले. यात राज्याने १५०.३९ कोटींची भर घालून ३७६.५७ कोटींचे अनुदान शैक्षणिक संस्थांना वेळेत देणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने २९३ दिवसांची दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे ९३.०७ कोटी अखर्चित राहिले आहेत. ‘कॅग’च्या मार्च २०२२ अहवालात हा ठपका ठेवला आहे. आधीच्या फडणवीस सरकारने २९३ पैकी १६५ दिवसांची, तर आता ठाकरे सरकारने १२८ दिवसांची दिरंगाई केली आहे.

उच्च शिक्षणाचा पायाभूत विकास आणि दर्जेदार संशोधनासाठी केंद्रातर्फे ‘रूसा’ अंतर्गत विद्यापीठे व महाविद्यालयांना हे अनुदान मिळते. २०१५ ते २०२१ दरम्यान ‘रूसा’च्या ३७६.५७ कोटीपैकी २८३.०७ कोटीच खर्च झाले. राज्य उच्चशिक्षण परिषदेचे गठण करण्यातच तत्कालीन फडणवीस सरकारने २१ महिन्यांचा उशीर केला. त्यामुळे अनुदान वितरणात दिरंगाई झाल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले. २०१५ दरम्यान ५७.५० कोटींचे वितरण ७० दिवस उशिराने झाले. २०१६ दरम्यान ३ कोटींच्या वितरणात १० दिवस, २०१७ दरम्यान ९५ कोटीसाठी १३७ दिवसांचा उशीर झाला. २०१८ दरम्यान ७५.३० कोटी देण्यात ७६ दिवसांचा उशीर झाला. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आल्यानंतर २०१९ ते २०२० दरम्यान १४६ कोटी रुपये संस्थांना दिले होते. त्यासाठी सरकारने ५२ दिवसांचा उशीर केला.

पायाभूत सुविधांसाठी चार संस्थांना निधी दिला, पण एफडी करून ठेवला
1. कोल्हापूर, शिवाजी विद्यापीठ : २० कोटींपैकी ३.२६ कोटींची एफडी केली.जून २०२१ दरम्यान सर्व सामुग्री मिळाली. एफडीतील पैसे काढून पुरवठादाराला ३.११ कोटी दिले. उर्वरित २५.१४ लाखांची पुन्हा एफडी केली. १८. २५ लाख प्रकल्प संचालनालयाला परत केले. ६.९० लाख विद्यापीठाने स्वत:कडे ठेवले.

‘कॅग’च्या अहवालात राज्य सरकारवर ठपका
‘रूसा’त पात्रतेसाठी उच्च शिक्षणावर राज्याच्या उत्पन्नाची २% रक्कम खर्चणे अपेक्षित. २०१८ दरम्यान राज्य व केंद्राच्या एमओयूत २०२० च्या अखेरपर्यंत २% रक्कम खर्चण्याचेही मान्य केले होते.

2. मुंबई विद्यापीठ
मुंबई विद्यापीठाला ५.५८ कोटींचा निधी मिळाला होता. प्रारंभी हा निधी बचत खात्यात ठेवला पण नंतर पुन्हा तेथून काढून केवळ व्याज मिळावे म्हणून ५ कोटींची एफडी केली. मग, एफडीतील पैसे काढून आलेले २०. ४४ लाखांचे व्याज राज्य प्रकल्प संचानालयाला परत केले.

3. राजाराम महा., कोल्हापूर
प्राप्त झालेले १.५० कोटी रुपये सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये ठेवण्याऐवजी करंट काऊंटमध्ये ठेवले. मार्च २०२१ पर्यंत पायभूत सुविधांच्या विकासासाठी १.१७ कोटी रुपये खर्च केले. उर्वरित ३३.२४ लाख रुपये जुलै २०२१ दरम्यान राज्य प्रकल्प संचालकांना परत करण्यात आले.

4. छत्रपती शाहू वाणिज्य शिक्षण आणि संशोधन संस्था, कोल्हापूर : २०१८ ते २०२० दरम्यान संस्थेला ३.७५ कोटी मिळाले. ही रक्कम या संस्थेनेही करंट अकाऊंटमध्ये ठेवल्याचा ‘कॅग’चा ठपका आहे.

2020-2021 2019-2020 खर्च 0.31% खर्च 0.28% प्रत्यक्ष खर्च केले 8254.29 कोटी प्रत्यक्ष खर्च केले 8152.95 कोटी खर्च करणे अपेक्षित 53 हजार 233 खर्च करणे अपेक्षित 56 हजार 371 असा आहे ताळेबंद

2019 पर्यंत फडणवीस सरकारकडून 51 हजार 593 कोटी खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात खर्च केले 7 हजार 777 कोटी हा खर्च 1.70% कमी असून फक्त 00.30% एवढीच रक्कम खर्च केली आहे.

एवढ्या दिरंगाईत एक शैक्षणिक वर्षच संपते
‘रूसा’च्या निधीसाठी प्रस्ताव पाठवल्यानंतर मंजूरीसाठी खूप वेळ लागतो. मंजूर निधीही खूप उशिराने प्राप्त होतो. एवढ्या दिरंगाईत तर एक शैक्षणिक सत्रच संपून जाते. मग, निधी उशीरा प्राप्त झाला तर तो वेळेच्या आत खर्च होत नाही. त्यामुळे परत करावा लागतो. वेळेत निधी मिळाला तर उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यात मदत होईल. -प्रा. डॉ. महेंद्र शिरसाट, तज्ज्ञ
केंद्र व राज्याचे ६ वर्षांत ‘रूसा’ अंतर्गत विविध संस्थांना ३७६.५७ कोटी देणे अपेक्षित, २८३.०७ कोटीच दिले

बातम्या आणखी आहेत...