आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

चाके रुतली:राज्यात 17 हजार खासगी बसच्या 30 लाख कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • पथकर माफ करण्याची मागणी, 25 जून रोजी आंदोलनाचा इशारा

कोरोनामुळे खासगी लक्झरी बस व्यवसाय संकटात आला असून राज्यातील १७ हजार बस गेल्या ४ महिन्यांपासून जागेवर उभ्या आहेत. कर्जाचा हप्ता, जागेचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन ते रोड टॅक्सच्या भाराने व्यावसायिक चिंतित आहेत. चाके रुतल्यामुळे व्यवसायावर अवलंबून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ३० लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बस सुरू करण्याच्या मागणीसाठी २५ जून रोजी व्यावसायिक त्यांच्या बस आरटीओ कार्यालयासमोर जमा करणार आहेत.

बस ओनर अँड ट्रॅव्हल्स एजंट्स वेल्फेअर असोसिएशन संघटनेच्या माहितीनुसार देशात ८३ टक्के प्रवासी बसने तर १७ टक्के रेल्वे आणि हवाई मार्गाने प्रवास करतात. वाहतुकीचे एवढे मोठे जाळे असताना सरकारचे याकडे दुर्लक्ष आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये सर्व व्यावसायिकांना थोडाफार दिलासा दिला. मात्र, खासगी बस व्यवसायाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष राजन हौजवाला यांनी केला आहे.

३० लाख कुटुंबांचा प्रश्न : महाराष्ट्रात १७ हजार लक्झरी बस रस्त्यावर धावतात. त्यावर ड्रायव्हर, क्लीनर, बुकिंग स्टाफ, एजंट, मेकॅनिक असे ३० लाखांहून अधिक जण अवलंबून आहेत. बस जागेवर उभ्या असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. उत्पन्न नसल्यानेे बसमालकांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात अडचणी येत आहेत. कर्ज, विमा, कार्यालयाच्या जागेचे भाडे आणि आगाऊ पथकर कसा भरायचा ही चिंता सतावत आहे.

शासनाची तिजोरी भरणारा व्यवसाय : लक्झरी बसला ३ महिन्यांचा ५७,७५० रुपयांचा पथकर आगाऊ भरावा लागतो. वर्षाला ही रक्कम २,३१,००० रुपये होते. राज्यातील १७ हजार बस वर्षाकाठी ३,९२७,०००,००० रुपये कर शासनाच्या तिजोरीत जमा करतात. एका सीटमागे वर्षाकाठी ७७०० रुपये शासनाला जातात. वाहनाचा वापर नसेल तर “नॉन युज’ म्हणजेच “नावापर’ सोय असते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या राज्यांनी बस सुरू झाल्यावर पुढील ६ महिने कर न भरण्याची सूट दिली आहे.

महाराष्ट्रात अशी सूट मिळावी, ही मागणी आहे. तर ५० लाखांच्या बसवर वर्षाकाठी १.५ लाखाचा विमा लागतो. तीन महिने बस बंद असल्याने तो माफ व्हावा. लॉकडाऊन उठल्यावर हातात पैसे राहणार नाहीत. यामुळे व्यावसायिकांना किमान ५० हजार रुपये विनाव्याज मिळावेतत, अशी अपेक्षा व्यावसायिक पुष्कर लुले यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य सरकार आता याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नाहीतर बस जमा करणार

आमच्या मागण्यांसंबंधी राज्य आणि केंद्र सरकारसोबत अनेकदा चर्चा केली. पण कुणी दखल घ्यायला तयार नाही. आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. परवानगी न मिळाल्यास २५ जून रोजी राज्यातील सर्व व्यावसायिक आपापल्या बस आरटीओ कार्यालयात जमा करून निषेध नोंदवतील. राजन हौजवाला, अध्यक्ष, बस ओनर अँड ट्रॅव्हल्स एजंट्स वेलफेअर असोसिएशन, औरंगाबाद.

फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून बस चालवू

आधीच खूप नुकसान झाले आहे. अन्य व्यवसायाप्रमाणे आम्हीही फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमात राहून बस चालवण्यास तयार आहोत. प्रवाशांची योग्य ती काळजी घेऊ. शासनाने ३० सीटच्या बसच्या ५० टक्के म्हणजे १५ ऐवजी २० सीटची परवानगी द्यावी. पुष्कर लुले, लक्झरी बस व्यावसायिक

0