आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद की संभाजीनगर?:34 वर्षे फक्त निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा, बाळासाहेब ते उद्धव ठाकरेंपर्यंत घोषणेचा प्रवास, मात्र अनिर्णीतच

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुशाेभीकरणाच्या नावाखाली औरंगाबादेत यापूर्वीच ‘सुपर संभाजीनगर’चे फलक लावण्यात आले. त्याचे उद्घाटन शिवसेना नेत्यांनीच केले हाेते. - Divya Marathi
सुशाेभीकरणाच्या नावाखाली औरंगाबादेत यापूर्वीच ‘सुपर संभाजीनगर’चे फलक लावण्यात आले. त्याचे उद्घाटन शिवसेना नेत्यांनीच केले हाेते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ८ जून रोजी औरंगाबादेत जाहीर सभा हाेत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून पुन्हा एकदा ‘संभाजीनगर’च्या मुद्द्याला हवा दिली जात आहे. मात्र १९८८ मध्ये मनपा निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून सुरू झालेल्या या घोषणेचा प्रवास २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत ३४ वर्षे पूर्ण करणारा आहे.

शिवसेना व भाजप हे पूर्वाश्रमीचे दाेन्ही मित्रपक्ष ‘संभाजीनगर’साठी आग्रही असल्याचे सांगतात. मात्र गेल्या या तीन दशकांत अनेक घडामाेडी हाेऊनही २०२२ पर्यंत याबाबत अधिकृत असा काहीच निर्णय झालेला नाही. विशेष म्हणजे २०१४ ते २०१९ मध्ये भाजप-शिवसेना दाेघेही राज्यात एकत्र सत्तेवर हाेते, केंद्रातही दाेन्ही पक्षांचे सरकार हाेते तर २०१९ ते २२ अशी अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या विषयावर फक्त बाेलघेवडेपणाच झाला. प्रत्यक्षात कागदाेपत्री काहीही ठाेस काम झालेले दिसत नाही.

साडेसात वर्षे सत्ता, पण शिवसेना निर्णय घेऊ शकली नाही
१९८८ - औरंगाबाद मनपात शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले, त्या वेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम ‘संभाजीनगर’ची घाेषणा केली.
१९९५ - महापालिकेने शहराचे ‘संभाजीनगर’चा ठराव बहुमताने मंजूर करून शासनाकडे पाठवला. तत्कालीन युती सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देत अधिसूचना काढली. भाजपचाही पाठिंबा हाेता.
१९९६ - तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी या निर्णयास खंडपीठात आव्हान दिले. मात्र अधिसूचनेच्या स्तरावर हा प्रस्ताव असल्याचे सांगून न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. मग त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे ‘विकास महत्त्वाचा’ सांगत न्यायालयाने नामांतराच्या विरोधात निकाल लागला.
१९९६ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी अधिसूचना मागे घेतली.
२००५ - औरंगाबाद महापालिका निवडणूक प्रचारात बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुन्हा नामांतराचा विषय काढला. शिवसेना-भाजप युती पुन्हा मनपात सत्तेवर आली.
२०११ - संभाजीनगरचा ठराव पुन्हा महापालिकेने मंजूर करून पुन्हा तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारकड पाठवला, पण ताे कधी कॅबिनेटसमाेर आलाच नाही.
२०१४ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप युती सरकार पुन्हा बहुमताने सत्तेत हाेते. आले. मात्र, त्या पाच वर्षात या प्रस्तावाबाबत काहीच हालचाल झाली नाही.
२०१५ - मनपा प्रचारात उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा नामांतराची घोषणा केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्याचे आश्वासन दिले. पण झाले काहीच नाही.
२०१९ ते २०२२ : उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाची अडीच वर्षे पूर्ण झाली. या काळात प्रशासकीय पातळीवर हा प्रस्ताव पुन्हा नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र त्यापुढे काहीच झाले नाही. आता मनपा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यावर शिवसेनेने पुन्हा हा विषय चर्चेत आणला.

केंद्र आणि राज्याची मान्यता आवश्यक

एखाद्या शहराचे नाव बदलण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन अधिसूचना काढावी लागते. त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात. हरकतींवर सुनावणी घेतल्यानंतर विधिमंडळात एकमताने मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, एका सदस्याने जरी विरोध केला तर त्या ठरावावर मतदान घ्यावे लागते. मतदानाद्वारे ठराव मंजूर झाल्यानंतर केंद्र शासनाच्या रेल्वे विभाग, पोस्ट विभाग व केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय यांचेही ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, अशी माहिती कायद्याचे अभ्यासक अ‍ॅड. नितीन चौधरी यांनी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...