एक्सक्लुझिव्ह:38 लाख शेतकऱ्यांना 3472 कोटींसाठी पुन्हा द्यावे लागणार मो. क्र., अपडेट व्‍हायला लागतील दोन महिने

मराठवाड्यातील ३८ लाख शेतकऱ्यांना ३४७२ कोटींच्या सरकारी मदतीसाठी पुन्हा मोबाईल क्रमांकासह आधार कार्ड द्यावे लागणार आहे. कारण तसा फतवा शिंदे-फडणवीस सरकारने काढला आहे. ही माहिती गोळा करून निधी वितरणास किमान दोन महिने लागणार आहेत. आतापर्यंत आतापर्यंत सरकारकडून दिली जाणारी मदतीची रक्कम विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि बँक अशा चार टप्प्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळत होती. आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांकाची सर्वांची माहिती गोळा झाल्यावर चार टप्प्यांची गरज राहणार नाही. थेट थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात पैसा जमा होईल, असे सांगण्यात येत आहे.

मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त १२ लाख १८ हजार ९२ हजार शेतकऱ्यांना १२१४ कोटींच्या मदतीचा आदेश शासनाने १७ नोव्हेंबर रोजी काढला. पण अद्याप रक्कम जमा झालीच नाही. त्यामुळे दिव्य मराठी प्रतिनिधीने माहिती घेतली असता नव्या सरकारी आदेशाची माहिती समोर आली. यावर्षी जुलैमध्ये नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यातील दहा लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला. पहिल्या टप्प्यात त्यांना मदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर हा फतवा निघाला आहे.

अतिवृष्टीग्रस्तांना भरपाईसाठी राज्य सरकारचा नवा फतवा
आतापर्यंत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि बँक अशा चार टप्प्यानंतर शेतकऱ्यांना रक्कम मिळत होती, नव्या यंत्रणेत चार टप्प्यांची गरज राहणार नाही, थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल पैसा

तलाठ्यांकडून काय हवे
तलाठ्यांनी पाठवलेल्या यादीत शेतकऱ्याचे आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक अपडेट करून हवे.

तलाठ्यांचे काय म्हणणे
५० टक्के अपडेट झाले. लवकरच बाकीचे करू, असा महाराष्ट्र तलाठी संघाचे अध्यक्ष अनिल सुर्यवंशी यांचा दावा.

डीबीटीला आमचा विरोध नाही, पण जुन्या याद्याप्रमाणेच द्यावी मदत आमचा डीबीटीला (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) विरोध नाही. मात्र, पहिल्या टप्प्यात वापरलेल्या यादीनुसार मदत द्यायला हवी. कारण नव्या आदेशानुसार माहिती गोळा करण्यास वेळ लागणार असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी वाट पाहावी लागणार. सरकारकडे पैसा नसल्याने वेळकाढूपणाचाही प्रयत्न दिसत आहे. -अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते विधान परिषद

प्रस्ताव होता ४४८० कोटींचा
मराठवाडयात ३२,२३००० हजार हेक्टरवरील ४८,४५, ७३९ शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला. विभागीय आयुक्तालयाने ४४८० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला. पहिल्या टप्यात १० लाख शेतकऱ्यांना १००८ कोटी वाटप झाले. ३८ लाख शेतकऱ्यांना आता ३४७२ कोटींच्या मदतीची प्रतिक्षा आहे.

मध्यस्थाची गरज राहणार नाही
महसुल उपायुक्त पराग सोमण म्हणाले की, आतापर्यंत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, बँक अशा चार टप्प्यानंतर अतिवृष्टीग्रस्तांना रक्कम मिळत होती. नव्या आदेशाने पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. कोणत्याही मध्यस्थांची गरज राहणार नाही. प्रशासकीय कामाचा वेळ वाचेल.