आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:राज्यात 39 कोटी स्टॅम्प पेपर कारण नसताना वापरले; खंडपीठात याचिका

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील शासकीय कार्यालयात आवश्यकता नसताना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्ती केली जात आहे. यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या, एम. जी. शेवलीकर यांनी राज्य शासनाचे प्रधान सचिव, अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे या प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. २००४ ते २०२० पर्यंतच्या १६ वर्षांत प्रत्येकी शंभर रुपयांचे ३९ कोटी ६ लाख ७८ हजार स्टॅम्प पेपर कारण नसताना राज्यभर वापरण्यात आले असल्याचे आढळून आले आहे.याचिकाकर्ता भूषण ईश्वर महाजन हे एलएलबीचे विद्यार्थी आहेत. महाजन यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवली असता त्याची तक्रार त्यांनी महसूल मंत्रालयात केली. परंतु, त्याची दखल घेतली गेली नाही.

त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपर बंधनकारक करण्याच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. शासकीय कार्यालयात सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. २००४ पासून शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र साध्या कागदावर देता येते. शासनाने १७ वर्षात वेळोवेळी परिपत्रके काढली. तरी देखील १०० रुपयांचा स्टॅम्पचा वापर होतच आहे.

बातम्या आणखी आहेत...