आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी:हंगाम संपत आला तरीही 40% ऊस शिल्लक, केंद्र आणि राज्याला शपथपत्र दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात या वर्षी मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झाली असून सात महिन्याचा गळीप हंगाम संपत आला आहे. मात्र नोंदीचा व बिगर नोंदीचा मिळून जवळपास चाळीस ते पन्नास टक्के ऊस तोडणीवाचून शिल्लक आहे. ऊसतोड होत नाही म्हणून काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. त्याविरोधात अ‍ॅड. देविदास आर. शेळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका आणि एस.जी.मेहरे यांच्या द्विपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

गाळप हंगामास फक्त एक महिना राहिला. तरीही या वर्षी मोठ्या प्रमाणात ऊस तोडणीवाचून शिल्लक राहण्याची मोठी शक्यता आहे. जो ऊस तोडला जात आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरी वीस ते तीस हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. एवढे करूनही ऊस तोडला जात नसून ऊस उत्पादक शेतकरी कारखान्यांचे उंबरठे झिजवून हताश झाले आहेत. त्यातच उसाच्या उताऱ्यात मोठी घट येत असल्याने त्यामध्येही शेतकऱ्यांचे ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत आहे.

हवाई अंतराची अट शेतकऱ्यांसाठी जाचक
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यापासून १५ किमी हवाई अंतर दूर नवीन कारखाना असावा अशी केंद्राची अट आहे. तर राज्य सरकारने २५ किमीची अट ठेवली आहे. मात्र, सदर तरतूद करताना कारखान्यांवर २५ किमी क्षेत्रातील ऊस तोडण्याचे कोणतेही बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे ही अट केवळ मूठभर साखर कारखानदारांचे हित जपण्यासाठीच घालण्यात आलेली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलेला आहे. तसेच्या या २५ किमीच्या हवाई अटीमुळे शेतकऱ्यांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडवले जात असल्याने सदरची अट रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...