दिव्य मराठी रिसर्च:राज्यात 4.25 लाख व्यापाऱ्यांकडे जीएसटीपूर्वीचा 1.57 लाख कोटींचा कर थकीत, 5 वर्षांत 1300 कोटींचीच वसुली

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी येण्यापूर्वी राज्य शासनाचे जे कर होते त्यातील तब्बल १ लाख ५७ हजार ४५४ कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे आजही थकीत आहेत. अनेक वर्षे उलटूनही व्यापारी हा थकीत कर भरत नसल्याने राज्य शासनाने अभय योजना आणली. त्यात ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत करमाफी केली जाणार आहे. योजना अमलात आणून एक महिना झाला आहे. एका महिन्यात केवळ दोन हजार व्यापाऱ्यांनी सहभागी होत अवघा १५ कोटींचा भरणा केला आहे.

जीएसटीपूर्वी राज्य विक्रीकर विभागामार्फत अनेक प्रकारचे कर वसूल केले जायचे. त्यात व्हॅट, सीएसटी, बीएसटी, लक्झरी, लीज आदींचा समावेश होता. मात्र, २०१७ मध्ये हे कर जीएसटीमध्येच अंतर्भूत करण्यात आले. पाच वर्षे झाली तरीही व्यापारी थकीत कर भरायला तयार होत नसल्याने राज्य शासनाने अभय योजना आणली आहे.

असा आहे थकीत कर
स्लॅब - व्यापारी - थकबाकी
0 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत - 99393 - 30.48 कोटी
10 हजार ते 5 लाखांपर्यंत - 212532 - 2690.28 कोटी
5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत - 39660 - 2833.95 कोटी
10 लाख ते 25 लाखांपर्यंत - 35222 - 5534.45 कोटी
25 लाख ते 50 लाखांपर्यंत - 16038 - 5632.55 कोटी
50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत - 9788 - 6888.87 कोटी
1 कोटी ते 3 कोटींपर्यंत - 8318 - 14233.57 कोटी
3 कोटी ते 5 कोटी - 2225 - 8562.04 कोटी
पाच कोटींपेक्षा अधिक - 3702 - 111048.10 कोटी
एकूण थकीत कर - 426878 - 157454.29 कोटी

५ वर्षांत १३०० कोटी वसुली
देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर २०१७ ते आजवर राज्यातील थकबाकीदार व्यापाऱ्यांकडून थकीत करांच्या १ लाख ५७ हजार कोटी रुपयांतील अवघे १३०० कोटी रुपये वसूल करण्यात जीएसटी विभागाला यश आहे. राज्य शासनाने अभय योजना आणल्यापासून २ हजार व्यापाऱ्यांनी अर्ज केले व १५ कोटी रुपयांचा भरणा केला. ही आकडेवारीच सांगते की, अभय योजनेलादेखील व्यापारी प्रतिसाद देत नाहीत.

यातही कर भरला नाही तर
ही योजना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरदरम्यान राबवली जात आहे. या कालावधीतही जर व्यापाऱ्यांनी कराची थकबाकी भरली नाही तर सर्वप्रथम कारवाईची नोटीस दिली जाईल. नोटिशीनंतरही रक्कम भरण्याची तयारी नसेल तर बँक खाते जप्त करून त्यातील रक्कम शासनजमा करणे, थकबाकीदार व्यापाऱ्यांचे जे देणेकरी आहेत त्यांच्याकडून व्यापाऱ्याऐवजी शासनाकडे पैसे जमा करून घेणे, मालमत्ता जप्त करणे अशी कारवाई होईल.

१.८० लाख प्रकरणे अपिलात
राज्यभरातील एकूण थकबाकीदार व्यापाऱ्यांपैकी १ लाख ८० हजार २५५ व्यापाऱ्यांनी जीएसटी कार्यालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात थकीत कराबद्दल अपील केलेले आहे. त्यांच्याकडे १ लाख ३३ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. अभय योजनेत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यापाऱ्यांना न्यायालयीन अपील मागे घेऊन या योजनेत सहभागी होता येईल, अशी माहिती राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने दिली.

व्यापाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
ही आजवरची सर्वात मोठी अभय योजना आहे. थकबाकीदार व्यापाऱ्यांनी या योजनेकडे सुवर्णसंधी म्हणून बघावे. जे न्यायालयीन अपिलात आहेत त्यांना भविष्यात न्यायालयीन निकालाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी अपील मागे घेऊन या योजनेतून ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत (निकषाप्रमाणे) करमाफीचा लाभ घ्यावा व उर्वरित रकमेचा भरणा करावा.
-प्रमोद भोसले, सहआयुक्त, राज्य वस्तू व सेवा कर मुख्यालय, मुंबई