मराठा आरक्षणासाठी तरुण आक्रमक:43 जण स्वत:च्या रक्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार, तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मराठा तरुण आक्रोश व्यक्त करत आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी 43 मराठा तरुण स्वतःच्या रक्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पाठवणार आहेत, अशी माहिती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे पाटील यांनी दिली. तसेच, पोलिसांनी निदर्शने, आंदोलन करण्यास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे हा पर्याय निवडल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणावर निर्णय घ्यावा

रमेश केरे पाटील म्हणाले, मराठा समाज पुढारलेला असला तरी 70 टक्के समाज अत्यंत हालाखीचे जीवन जगत आहे. त्यांना आरक्षणाची नितांत गरज आहे. शाळेची फी भरण्यासाठी अनेकांकडे पैसे नाही. कौटुंबिक खर्च भागवणे दुरापास्त झाले आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने राणे समिती नेमली व मराठा समाजाच्या दयनिय स्थितीचा अभ्यास केला होता. तातडीने आरक्षण लागू केले होते. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या. त्यामुळे ते आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी गायकवाड आयोगाची नियुक्ती केली. त्यांनीही अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. तसा अहवालाही दिला आहे. या विरोधात देखील प्रथम उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयात टिकलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल ठरले. त्रुटी असल्याने ते टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाज तीव्र नाराज झाला असून आरक्षणासाठी विविध मार्गांनी लढा देत आहे. शनिवारी 43 पेक्षा अधिक मराठा तरुण स्वत:च्या रक्ताने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी आग्रही मागणी करणार आहे.

राज्य सरकारने चुकीचे निर्णय घेऊ नये

मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्य समन्वयक विनोद पाटील यांनी सांगितले की, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला. ज्या मराठा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने समावून घेतले, अशा विद्यार्थ्यांना EWS लागू होणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला. वास्तविक 30 मे 2020 रोजी राज्य सरकारला आम्ही नम्रपणे विनंती केली होती की, EWS विद्यार्थी आणि मराठा आरक्षणाचे विद्यार्थी यांचा एकमेकांशी संघर्ष होईल. याला आव्हान दिला जाईल. चुकीचा पर्याय राज्य सरकारने देऊ नये. परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दुर्दैवी निर्णय घेतला. आज विद्यार्थी पुन्हा एकदा नैराश्यात गेले. सरकारला विनंती आहे कुठल्याही किचकट न्यायालयीन प्रक्रियामध्ये वेळ न घालवता तात्काळ विशेष बाब पद्धत अवलंबावी आणि विद्यार्थ्यांना यामध्ये समावून घ्यावे.