आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:सतत तारीख पे तारीख... राज्यात 45 लाख खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत; 25 वर्षांत 8 हजार कोटी खर्च

औरंगाबाद5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वर्षभरात फक्त 7 न्यायाधीशांची नियुक्ती, 209 जागा रिक्त

राज्यातील विविध न्यायालयांत सुमारे ४५ लाख प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग, खटल्यातील क्लिष्टता, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, पोलिसांची भूमिका यांसह न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा यासाठी प्रमुख कारण आहे. राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या २०९ जागा रिक्त असून गेल्या वर्षभरात अवघ्या ७ भरल्या गेल्या. तारीख पेे तारीखमुळे नागरिकांचा खोळंबा होतोय. राज्यासह देशभरातील न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. महाराष्ट्रात ३१ डिसेंबर २०२० रोजी १३,६५,९६५ दिवाणी तर ३१,४०,६०८ फौजदारी असे दोन्ही मिळून ४५,०४,५७३ खटले प्रलंबित होते. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशिष्ट मुदत नसतेे. खटल्याचे स्वरूप आणि परिस्थितीनुसार त्यावर निर्णय होतो. यामुळे खटले निकाली लागण्याचा निश्चित कालावधी स्पष्ट नसल्याचे केंद्रीय विधी व न्याय विभागाने लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरात सांगितले.

संगणकीकृत न्यायालयांची संख्या कमी : न्यायालयांची संरचना बदलण्यासाठी केंद्रीय निधीचे १९९३-९४ पासून आजवर ८२८८.३० कोटी खर्च झाले. २०१४ मध्ये देेशातील न्यायालयांत असणाऱ्या कक्षांची संख्या १५,८१८ वरून २०,०६२ झाली. संगणकीकृत जिल्हा न्यायालयांची संंख्या १३,६७२ वरून १८,७३५ झाली. २५ वर्षांत अवघी ५०६३ न्यायालये संगणकीकृत होऊ शकली.

राज्यात न्यायाधीशांची २०९ पदे रिक्त

सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची रिक्त पदे हे प्रमुख कारण आहे. ती भरण्यासाठी प्रयत्न हाेताना दिसत नाहीत. २०१४ ते २०२१ या काळात सुप्रीम कोर्टात फक्त ३५ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयात ५७० न्यायाधीश नेमले गेले, तर ५२० अतिरिक्त न्यायाधीशांची सेवा नियमित करण्यात आली. ३१ जानेवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील खालच्या न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या २०९ जागा रिक्त होत्या. २०२० मध्ये फक्त ७ न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली.

बातम्या आणखी आहेत...