​​​​​​​पालकमंत्र्यांची माहिती:‘डीपीसी’तील 450 कोटींच्या प्रस्तावांना २ दिवसांत मान्यता ; आचारसंहितेमुळे रखडले हाेते काम

जिल्हा नियोजन समितीच्या ५०० कोटींच्या आराखड्यापैकी केवळ चाळीस कोटी निधी खर्च झाला होता, तर ४६ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता आणि नियोजन कोलमडल्यामुळे कामे रखडली हाेती. आता ६ फेब्रुवारीपासून आचारसंहिता संपणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत ४५० कोटीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली. जिल्हा नियोजन समितीला ५०० कोटींपैकी आतापर्यंत ३०० कोटीचा निधी मिळाला आहे. सरकार बदलल्यानंतर नव्या सरकारने दिलेली स्थगिती, पालकमंत्री नियुक्तीचा घोळ, जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली, आचारसंहिता आणि कोलमडलेले नियोजन यामुळे निधी खर्च होण्यास उशीर झाला. त्यामुळे आता दोन महिन्यांत ४६० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

अनेक विभागांनी सादर केला नाही प्रस्ताव, त्यामुळे कामे ठप्प पालकमंत्रीपदी भुमरेंंची नियुक्ती झाल्यानंतर १७ ऑक्टोबरला डीपीसीची पहिली बैठक झाली. त्यात ५०० कोटींचे नियोजन पूर्वीच केल्याने सर्व विभागांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या तरीही अनेक विभागांनी प्रस्ताव दिले नाहीत. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता लागल्यामुळे निधी खर्च करण्यात अडचणी आल्या.

विभागनिहाय निधी असा ५०० कोटींतून कृषी व संलग्न सेवेसाठी ३४ कोटी २० लाख, ग्रामविकाससाठी २१ कोटी चार लाख, पाटबंधारे ३८ कोटी ४३ लाख, विद्युत विभागाला २२ कोटी ९६ लाख रुपये मंजूर आहेत. जलसंधारण-मृदसंधारणसाठी ६ कोटी ३६ लाख, पशुसंवर्धन ७ कोटी ७६ लाख, रस्ते व पुलासाठी ६१ कोटी ५० लाख, पर्यटन विकासासाठी २० कोटी २५ लाखांच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व प्रस्ताव मंजूर करणार पालकमंत्री म्हणाले, आचारसंहितेमुळे कामाला मंजुरी देता आली नाही. अनेक प्रस्ताव येणे बाकी होते. ते आता आले आहेत. आता निधी खर्च करण्यात कुठलीही अडचण येणार नाही. सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आहे.

राेहित्रांवर हाेणार जास्तीचा खर्च यापूर्वीच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, आचारसंहितेमुळे पालकमंत्र्यांनी भाष्य केले नव्हते. आता प्रस्ताव आल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितलेे. महावितरणच्या माध्यमातून विद्युत रोहित्रे बसवण्यासाठी अधिक निधी खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सर्व निधी वेळेत खर्च हाेणार जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व निधी वेळेत खर्च केला जाणार आहे. यात कुठलीही अडचण येणार नाही. तसे नियोजन करण्यात आले आहे. दोन दिवसांत सर्व प्रस्ताव मंजूर हाेतील. - संदिपान भुमरे, पालकमंत्री