आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:राज्यातील आघाडी सरकारला तृतीयपंथीयांच्या 5 कोटी रुपयांचा विसर; अर्थसंकल्पातील तरतुदीकडे दुर्लक्ष

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • लॉकडाऊन काळातील 1,500 रुपयांची मदतही पोहोचली नाही

गतवर्षी स्थापन झालेल्या तृतीयपंथी कल्याण मंडळाला राज्याने ५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली, तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात बीज भांडवल योजनेची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात दोन्ही योजनांचा लाभ या वर्गापर्यंत पोहोचलेला नाही. दुसऱ्या लॉकडाऊनपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदतीपासूनही ते वंचितच राहिले. तिसऱ्या लाटेत लॉकडाऊनपूर्वी आमचा विचार करा, अशी तृतीयपंथीयांची मागणी आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. नंतर हा विषय थंड बस्त्यात पडला. २०१४ मध्ये राज्यात भाजपच्या सत्तेत तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंडळ स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये याबाबतचा शासन निर्णयही निघाला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर जून २०२० तृतीयपंथी संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना झाली.

धनंजय मुंडेंचेही मौन
गेल्या महिन्यात तृतीयपंथी कल्याण मंडळाच्या सदस्यांची सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाइन मीटिंग झाली. मुंडे यांनी तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण करून त्यांची संख्या निश्चित करणे, त्यांचा कोणत्या योजनात समावेश करता येईल याचा अभ्यास करणे आणि बीज भांडवल योजनेला गती देण्याबाबत खात्याचे सचिव आणि आयुक्तांना सूचना केली. मात्र, मुंडे यांनी ५ कोटींबाबत मौन बाळगल्याचे शमिभा म्हणाल्या.

मागितले ५०००, तरतूद १५०० ची
वेश्या व्यावसायिकांना सरकारने लॉकडाऊनमध्ये ५०००, तर मूल असणारींना ७००० रुपयांची मदत केली. तृतीयपंथीयांना त्या वेळी डावलले होते. यंदाच्या लॉकडाऊन मदतीत तृतीयपंथीयांचा समावेश नव्हता. तृतीयपंथीयांनाही मदतीची मागणी केल्यावर १५०० रुपये मदत जाहीर केली. तीसुद्धा पोहोचलेली नाही. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर गाडी रुळावर येत असतानाच आता तिसऱ्या लाटेने चिंता वाढवल्याचे शमिभा यांनी सांगितले.

तिसऱ्या लाटेपूर्वी तरतूद करा
पहिल्या लाटेत मदत मिळाली नाही. दुसऱ्या लाटेत १५०० रुपयांची घोषणा झाली. पण ती पोहोचवण्यासाठी सरकारकडे आकडेवारीच नाही. आता तिसऱ्या लाटेपूर्वी आमच्यासाठी आधीच तरतूद करा, अन्यथा उपासमारीची वेळ येईल. -शमिभा पाटील, तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्ता

सरकारकडे आकडेच नाहीत
मदतीची पोहोचवण्यासाठी सरकारकडे तृतीयपंथीयांची आकडेवारीच नाही. २०१९ च्या मतदार याद्यांत २,५९३ तृतीयपंथीयांचा समावेश होता. सर्वाधिक ५२७ तृतीयपंथी मुंबई उपनगरात, ठाणे ४६०, तर पुण्यात २२८ तृतीयपंथीय मतदार आहेत. प्रत्यक्षात ही संख्या ३५ ते ४० हजारांच्या घरात असल्याचा शमिभा यांचा दावा आहे.

पवारांच्या घोषणाही हवेतच
८ जानेवारी २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका बैठकीत तृतीयपंथीयांसाठी मराठीत हेल्पलाइन तसेच त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करण्याची घोषणा केली. पैकी एकही विषय पुढे गेलेला नाही.

५ कोटी कोठे गेले?
या मंडळासाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेले वर्षभर कोरोनामुळे तृतीयपंथीयांचे रोजीरोटीचे सर्व मार्ग बंद झाले. अशा परिस्थितीत निधी गरजूंपर्यंत पोहोचणे आवश्यक होते. परंतु वर्ष उलटले तरी एक रुपयाही मिळालेला नाही. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात तृतीयपंथीयांना व्यवसाय उभारून स्वयंपूर्ण होण्यासाठी बीज भांडवल योजनेची घोषणा करण्यात आली. परंतु संकटाच्या काळात याचाही फायदा मिळाला नसल्याची माहिती तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्ता शमिभा पाटील यांनी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...