आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी इम्पॅक्ट:खंडपीठाच्या लॉयर्स चेंबर्सची राज्यशासनाच्या हिश्याची 50 टक्के रक्कम 3 कोटी 6 लाख जमा

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या परिसरात वकिलांसाठी लॉयर्स चेंबर्स तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प अंतिम टप्यात आहे. परिसरातील ५१० चेंबर्सपैकी ५१ राज्यशासनाच्या वकिलांसाठी उभारण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या हिश्याच्या रक्कमेअभावी वकिलांना ताबा देण्याची प्रक्रिया रखडली होती.

दैनिक दिव्य मराठीने ७ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते. शासनाने ६.३२ कोटी थकवल्याने खंडपीठातील लॉयर्स चेंबर्सचे हस्तांतरण रखडले अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. राज्याने ३ कोटी ६ लाख रूपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी प्रदाने केली होती परंतु रक्कम खात्यात जमा करण्यात आली नव्हती. वृत्ताची दखल घेत शासनाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी पन्नास टक्के रक्कम जमा केल्याचे खंडपीठ वकील संघाचे अद्यक्ष अ‌ॅड. नितीन चौधरी यांनी सांगितले.

उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम राज्यशासनाने लवकर जमा करावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये लॉयर्स चेंबरचा ताबा देशाचे सरन्यायाधीश यांच्या उपस्थितीत देण्यात येणार असून त्यासंबंधीची तयारी सुरू करण्यात आली असल्याचे अॅड. चौधरी व सचिव सुहास उरगुंडे यांनी स्पष्ट केले.

एक लाख २९ हजार ५९८ चौरस फुट जागेवर ९९ वर्षांच्या करारावर ५१० लॉयर्स चेंबर बांधण्यास परवानगी दिली आहे. प्रकल्पास एप्रिल २०१९ मध्ये कार्यारंभादेश दिले आहेत. एका चेंबरची किंमत १२ लाख ४० हजार रूपये निश्चित करण्यात आली आहे. यातील ५१ चेंबर्स राज्यशासनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

पहिल्या टप्यातील २७० चेंबर्स तयार आहेत. एका चेंबरचे क्षेत्रफळ दोनशे चौरस फूट इतके आहे. चेंबरसाठी ३०७ पैकी २७० वकिलांनी शंभर टक्के रक्कम भरली आहे. उर्वरित वकिलांना द्वीतीय फेजमध्ये ताबा दिला जाईल. शासनाने रक्कम दिली नाही तर होतकरू वकिलांना ५१ चेंबर देण्यासंबंधी खंडपीठ वकील संघाने प्रयत्न सुरू केले होते.

बातम्या आणखी आहेत...