आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्व विभागांना सूचना:जिल्हा नियोजन समितीचे 510 कोटींचे प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करा

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) कामाचे प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी सर्व विभागांना केली आहे. समितीकडे एकूण ६५० कोटींची तरतूद असून त्यातील १४० कोटींचेच प्रस्ताव आले आहेत. १७ आॅक्टोबरच्या पहिल्या डीपीसी बैठकीत पालकमंत्री संदिपान भुमरेंनी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. मात्र, केवळ १४० कोटींचेच प्रस्ताव ल्याने पांडेय यांनी सर्व विभागप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली.

४ महिन्यांत पैसे खर्च करण्याचे आव्हान : सत्तांतरापूर्वीचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी ५०० कोटींचे नियोजन पूर्वीच केले होते. ती रक्कम भुमरेंनी कायम ठेवली. त्यात अनुसूचित जाती आणि आदिवासी क्षेत्रासाठीचे १५० कोटी वाढले. एकुणात ६५० कोटी खर्च करण्यास केवळ चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. अनेक विभागांना तांत्रिक मान्यता घेणे बाकी असल्यामुळे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नाहीत. घाटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यात विभागाला मंजूर निधी, विभागाचे दायित्व आणि शिल्लक राहणाऱ्या निधीतून कोणती कामे घेण्याचे नियोजन, प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर आहे याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली.

तांत्रिक मान्यतेसाठी रखडले या बैठकीत बहुतांश विभागप्रमुखांनी सांगितले की, तांत्रिक मंजुरीसाठी फायली मुंबईला पाठवल्या असून तीन ते चार दिवसांत त्या मंजूर होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या ५०० कोटी रुपयांपैकी १४८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून सप्टेंबर २०२२ अखेर १४ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तर १० कोटी ४० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, अशीही माहिती आढावा बैठकीत देण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...