महसूल:खडी, मुरूम विक्रीतून जिल्ह्याच्या‎ तिजोरीमध्ये 53 कोटी रुपये जमा‎

गेल्या वर्षभरात वाळूचोरी प्रकरणात‎ २९५ जणांवर कारवाई करण्यात‎ आली आहे. या माध्यमातून साडेपाच ‎ ‎ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात‎ आला आहे. जिल्ह्याला गौण खनिज‎ विक्रीमधून ५३ कोटी रुपयांचा‎ महसूल मिळाला आहे.‎ राज्य शासनाने वाळू वितरणाचे‎ नवे धोरण आणलेले आहे. मात्र,‎ गेल्या वर्षभरात कोणतेही धोरण‎ ठरलेच नसल्यामुळे वाळूपट्ट्यांचे‎ लिलाव झाले नाहीत. छत्रपती‎ संंभाजीनगर जिल्ह्याला गौण‎ खनिजमधून ७८ कोटी रुपये‎ मिळवण्याचे उद्दिष्ट होते. यामध्ये २१‎ वाळूपट्टे लिलावात जाणे अपेक्षित‎ होते. त्यासाठी पर्यावरणीय‎ परवानग्याही घेण्यात आल्या होत्या.‎ मात्र, वाळूपट्ट्यांबाबत राज्य‎ शासनाकडून नवीन धोरण येणार‎ असल्यामुळे त्याची लिलाव प्रक्रिया‎ झालीच नाही.‎

पाच कोटी ५४ लाख रुपयांंचा दंड‎ रस्ते बांधकामात वापरली जाणारी‎ खडी खदानीतून तयार केली जाते.‎ जिल्ह्यात ४९ खदानी आहेत. गौण‎ खनिज विभागाला खदानी तसेच‎ मुरूम, दगड यामधून ५३ कोटींचा‎ महसूल मिळाला आहे.‎ वाळूचोरीच्या एकूण २९५‎ कारवायांमध्ये पाच कोटी ५४ लाख‎ रुपयांंचा दंड ठोठावला असून‎ त्यापैकी ३ कोटी ३७ लाख रुपये‎ वसूल करण्यात आले आहेत. १५‎ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले‎ आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ‎ अधिकाऱ्यांनी दिली.‎ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव‎ नसल्याने ७८ कोटींचे‎ उद्दिष्ट साध्य झाले नाही‎