आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोफत शिक्षण:स.भु.ने घेतलेले 57 मुलींचे सव्वा लाख केले परत ; अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे केली होती याचिका

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेला चांगलाच दणका दिला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक किंबहुना परीक्षा शुल्क आकारू नये, असा शासन निर्णय आहे. शिवाय इयत्ता १ ते १२ च्या मुलींना मोफत शिक्षणाची तरतूद आहे. तरीदेखील ५७ विद्यार्थिनींकडून प्रत्येकी २३०० रुपये आकारले होते. हे प्रकरण शारदा मंदिर कन्या प्रशालेचे आहे. आता ते शुल्क परत देण्याचे आदेश दिल्यामुळे १३ व १४ डिसेंबरला स्पेशल ड्राइव्ह घेऊन मुख्याध्यापकांनी धनादेशाने सर्व ५७ विद्यार्थिनींना १,३१,१०० रुपये परत केले आहेत.

शालेय, महाविद्यालयीन, किंबहुना विद्यापीठीय शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अदा केले जाते. क्लेम केले तर विद्यार्थ्यांचे शुल्क संबंधित संस्थेला सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिले जाते. मात्र, अनेक शाळा आणि संस्था थेट मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारतात. अशा संंस्थांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे तर मुलींचे गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पहिली ते बारावीच्या मुलींना मोफत शिक्षणाची तरतूद केली आहे. या दोन्ही तरतुदींचे उल्लंघन करत स.भु. संस्थेने पाचवीच्या विद्यार्थिनींकडून प्रत्येकी २३०० रुपये घेतले होते. या दोन्ही नियमांचा आधार घेत स्वाभिमानी मराठवाडा युवक प्रतिष्ठानचे संस्थापक प्रमुख गौतम आमराव यांनी ५७ विद्यार्थिनींची रक्कम परत देण्याची मागणी केली होती.

शाळेने मागणी फेटाळल्यानंतर आमराव यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही दाद मागितली. पण विद्यार्थिनींना न्याय मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी आयोगाकडे याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीला उपशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व्यक्तिश: मुख्यालयात हजर होते. आयोगाचे अध्यक्ष ज. यो. अभ्यंकर यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थिनींच्या बाजूने निर्णय देत सर्व रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. स्वेच्छा-५००, परीक्षा शुल्क-५०० आणि इतर शुल्काच्या नावाखाली १५०० असे एकूण २३०० रुपये प्रत्येकी घेतले होते.

विद्यार्थिनींना न्याय मिळाल्याचे समाधान शैक्षणिक संस्था अनुदानित असो की कायम विनाअनुदानित, अभ्यासक्रम व्यावसायिक असो की पारंपरिक, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊच नये, असे सरकारचे धोरण आहे. बारावीपर्यंतच्या मुलींकडून अनुदानित शाळेने तर शुल्क घेणेच गुन्हा आहे. तरीही स.भु. संस्थेने शुल्क आकारले. मी संवैधानिक पद्धतीने लढा दिला. त्याचे चीज झाले. मुलींना न्याय मिळाल्याचे समाधान आहे. -गौतम आमराव, संस्थापक प्रमुख, प्रतिष्ठान

बातम्या आणखी आहेत...