आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहापालिकेच्या वतीने शहराच्या ६० टक्के भागाला चौथ्या तर ४० टक्के भागाला सहाव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर १ जानेवारीपासून सुरू केली होती. मात्र, एका महिन्यातच हा फाॅर्म्युला गुंडाळण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. ६०:४० सूत्रानुसार काही घरांना कमी दाबाने अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याचे निवेदन महापालिकेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकेवर करण्यात आले. आता संपूर्ण शहराला सरसकट पाचव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी नवीन पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामाला गती देऊन दररोज चार किलोमीटर जलवाहिनी टाकली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या उन्हाळ्यात शहर टँकरमुक्त करण्यावर भर दिला जावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने म्हटले की, पाणीपुरवठा योजनेतील सात जलकुंभांचे काम मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण होईल, हे पाहावे.
सध्या एक किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाची गती वाढवावी. योजनेच्या आराखड्यानुसार दरदिवशी चार किलोमीटरपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यापर्यंतची गती वाढवण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. कंत्राटदार कंपनी जीव्हीपीव्हीआरला केलेल्या कामाच्या देयकातील १५८ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कामाची तांत्रिक बाजू आणि संबंधित रकमेएवढे काम झाले आहे का, याची माहिती घेऊनच घ्यावा, त्यासाठी ८ फेब्रुवारी रोजी समितीच्या सर्व सदस्यांची बैठक घेऊन त्यामध्ये देयके देण्याच्या संदर्भातील निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
याप्रकरणी न्यायालयीन मित्र ॲड. सचिन देशमुख, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर, महापालिकेकडून ॲड. संभाजी टोपे, मजीप्राच्या वतीने ॲड. विनोद पाटील, कंत्राटदार कंपनीकडून ॲड. राहुल करपे, ॲड. संकेत सूर्यवंशी तर अजमेरा यांच्याकडून एका दाखल याचिकेचे काम ॲड. अमोल गांधी यांनी पाहिले.
पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत गळतीसह अनेक अडचणी उद्भवल्या सध्या शहराच्या ४० टक्के भागात चौथ्या तर ६० टक्के भागाला सहाव्या दिवशी पाणीपुरवठा होत आहे. सर्वच भागांत दर पाचव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती महापालिकेकडून अॅड. संभाजी टोपे यांच्या वतीने करण्यात आली. पाणीपुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्थेत गळतीसह इतरही अनेक अडचणी उद्भवत असल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. खंडपीठाने न्यायालयीन मित्रासह अन्य विधिज्ञांना विचारणा करून पाचव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याची विनंती मान्य केली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.