आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाच्या हिश्श्याच्या चेंबरची कामे:शासनाने 6.32 काेटी थकवल्याने खंडपीठातील लाॅयर्स चेंबरचे हस्तांतरण रखडले

औरंगाबाद / सतीश वैराळकर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या परिसरात देशात प्रथमच ५१० लॉयर्स चेंबर तयार करण्यात आले आहेत. यातील ५१ चेंबर्स राज्य शासनासाठी राखीव असून त्यासाठी सहा कोटी ३२ लाख ४० हजार रुपये थकीत आहेत. वकिलांकडून जमा केलेल्या रकमेतून शासनाच्या हिश्श्याच्या चेंबरची कामे सुरू आहेत. शासनाच्या रकमेअभावी लॉयर्स चेंबरचा ताबा देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. पहिल्या टप्प्यात २७० वकिलांना ताबा देण्यात येणार आहे. शासनाने विहित मुदतीत रकमेचा भरणा केला नाही तर संबंधित चेंबर्स होतकरू वकिलांना देण्याचा निर्णय खंडपीठ वकील संघ घेणार आहे.

एक लाख २९ हजार ५९८ चौरस फूट जागेवर ९९ वर्षांच्या करारावर ५१० लॉयर्स चेंबर बांधण्यास परवानगी मिळाली आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये कार्यारंभादेश दिले. एका चेंबरची किंमत १२ लाख ४० हजार रुपये निश्चित केली हाेती. यातील ५१ चेंबर्स राज्य शासनासाठी राखीव आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २७० चेंबर्स तयार आहेत. राज्याने पन्नास टक्के रक्कम म्हणजेच ३ कोटी ६ लाख रुपये देण्यासंबंधी केवळ प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र दिले. रक्कम अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे वकिलांच्या पैशातून आरक्षित चेंबर तयार केले जात आहेत.

दोन मजले बांधण्यासाठी २ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली. एका चेंबरचे क्षेत्रफळ दोनशे चौरस फूट आहे. चेंबरसाठी ३०७ पैकी २७० वकिलांनी शंभर टक्के रक्कम भरली आहे. उर्वरित वकिलांना दुसऱ्या फेजमध्ये ताबा दिला जाईल. डिसेंबरअखेरपर्यंत पहिल्या फेजचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन कंत्राटदार कंपनीने लेखी दिले आहे. चेंबरच्या उद्घाटनासाठी न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

सरकारी वकिलांना चेंबर मिळावे अशी शासनाची इच्छा दिसत नाही चेंबरच्या हस्तांतरणासंबंधी खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेऊ. शासन रकमेचा भरणा करणार नसेल तर त्यांच्या हिश्श्याचे ५१ चेंबर्स होतकरू वकिलांना देण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली जाईल. सरकारी वकिलांना चेंबर मिळावे अशी शासनाची इच्छा दिसत नाही. - अॅड. नितीन चौधरी, अध्यक्ष, औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघ.

शासनाने पैसे दिले तर लवकर बांधकाम होईल शासनाने पन्नास टक्के रक्कम देण्याच्या प्रशासकीय मान्यतेला काहीच अर्थ नाही. रक्कम तिजोरीत आली तर ती बांधकामात वापरता येईल. शासनाने आपला दावा सोडला तर नवोदित वकिलांना योग्य दरात चेंबर देणे शक्य होईल. यावर लवकर निर्णय व्हावा. - अॅड. सुहास उरगुंडे, सचिव, खंडपीठ वकील संघ.

आमच्या १२ लाख रुपयांवर आता व्याज द्या विहित मुदतीत आम्हाला चेंबरचा ताबा मिळणे आवश्यक होते. १२ लाखांवर रक्कम बँकेत चार वर्षे गुंतवली असती तर त्यावर चांगले व्याज मिळाले असते. लॉयर्स चेंबरसाठी रक्कम भरून डेड इन्व्हेस्टमेंट झाल्याचे वाटत आहे. विलंब होत असल्याने भरणा केलेल्या रकमेवर अतिरिक्त कालावधीतील व्याज द्यावे. - अॅड. चंद्रकांत थोरात, औरंगाबाद खंडपीठ

बातम्या आणखी आहेत...