राज्यस्तरीय‎ मेळावा:मातंग समाजासाठी 68 शिफारशी‎ मंजूर, अंमलबजावणीची प्रतीक्षा‎

अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जातींचा समावेश असून,‎ यात लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर‎ मातंग समाज येतो. मातंग समाजाच्या विकासासाठी‎ ८२ शिफारशींपैकी ६८ शिफारशी मंजूर केलेल्या‎ असतानाही एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी‎ झालेली नाही. त्यामुळे वेगळ्या आरक्षणासाठी‎ समाजाने एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत अॅड.‎ अंगद कानडे यांनी व्यक्त केले.‎ क्रांतिगुरू लहुजी साळवे विकास परिषदेच्या‎ वतीने संत एकनाथ रंगमंदिरात मातंग समाज‎ राज्यस्तरीय मेळावा, समाज गौरव राज्यस्तरीय‎ पुरस्कार, तसेच निर्वाचित सरपंच, उपसरपंच व‎ सदस्य यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला.‎ या वेळी अध्यक्षस्थानी उत्तम कांबळे, प्रमुख वक्ते‎ अॅड. अंगद कानडे, प्रा. संजय सांभाळकर, महिला‎ अध्यक्षा सुवर्णा साबळे आदींची उपस्थिती होती.‎ अॅड. कानडे म्हणाले की, ७५ वर्षे उलटली तरी‎ मातंग समाजात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय,‎ सांस्कृतिक दृष्टीने विचार केलेला नाही. अनुसूचित‎ जाती प्रवर्गात मातंग समाज दुसऱ्या क्रमांकावर‎ आहे. असे असताना मातंग समाज अन्न, वस्त्र,‎ निवारा याभोवती भटकत आहे. समाजाच्या‎ विकासासाठी मंजूर केलेल्या शिफारशींची अजूनही‎ अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.‎

मंजूर केलेले प्रमुख ठराव‎ राज्यस्तरीय‎ मेळाव्यात‎ अण्णाभाऊ साठे‎ यांना भारतरत्न द्यावा‎मुंबई विद्यापीठाला‎ अण्णाभाऊ साठे‎ यांचे नाव द्यावे‎अनुसूचित‎ जातीची अ, ब, क,‎ ड अशी वर्गवारी‎ करावी‎‘बार्टी’च्या धर्तीवर‎ ‘आर्टी’ स्थापन‎ करण्यात यावी‎लहुजी साळवे‎ अभ्यास आयोगाच्या‎ शिफारशी लागू‎ करण्यात याव्यात‎महाराष्ट्रातील‎ विविध विद्यापीठात‎ अध्यासन केंद्र सुरू‎ करावे‎