आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या नावावरील ७३ लाख ५० हजार रुपये तिच्या आजी-आजोबांनीच हडपले तर काका पोलिस खात्यात असल्याने या प्रकरणातील तपास निष्काळजीपणे होत असल्याच्या नाराजीतून आैरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई व न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी संबंधित प्रकार तपास अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे घडल्याचे ताशेरे आेढत शपथपत्राद्वारे सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
याप्रकरणी किनवट तालुक्यातील मांडवी गावाजवळील निराळा तांडा येथील संजीवनी सुधीर चव्हाण यांनी ॲड. राहुल तांबे यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार त्यांचे पती सुधीर चव्हाण हे महाआयटी प्रकल्पांतर्गत मुंबईला मंत्रालयात प्रकल्प व्यवस्थापक होते. १५ जून २०२१ रोजी त्यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यांनी मृत्यूपूर्वी काढलेल्या जीवन विम्याचे ५१ टक्के समभाग पत्नीच्या नावे आणि ४१ टक्के त्यांच्या मुलीच्या (वय ४) नावे केले होते. त्यानुसार संजीवनी यांना ७६ लाख ५० हजार तर मुलीला ७३ लाख ५० हजार रुपये मिळणार होते. संजीवनी यांच्या खात्यात त्यांची रक्कम जमा झाली.
मात्र, ही नात सज्ञान नसल्यामुळे तिच्या नावावरील रक्कम सुधीर यांच्या आई सिंधुताई चव्हाण यांच्या खात्यात विमा कंपनीने घोषणापत्र घेऊन जमा केले. ७३ लाख ५० जमा झाल्यानंतर संजीवनी यांचा छळ सुरू झाला. त्यामुळे संजीवनी यांनी सासू-सासरे, दीर, चुलत सासरे यांच्याविरोधात मांडवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र, दीर पोलीस खात्यात असल्याने त्यांच्याविरोधातील तक्रारीचा पोलीस योग्यरीतीने तपास करत नसल्याच्या नाराजीतून खंडपीठात धाव घेतल्याचे संजीवनी यांनी फौजदारी याचिकेत म्हटले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.