आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात दोन लाखांवर रोजगार निर्मिती:जिल्ह्यात अठरा बॅंकांच्या माध्यमातून 23 हजार लाभार्थ्यांना 925 कोटी कर्जाचे वितरण

औरंगाबाद22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र बॅंकर्स समितीच्या शहरात आयोजित 156 व्या राज्यस्तरीय बैठकीनंतर सोमवारी (5 सप्टेंबर) संत एकनाथ नाट्यमंदिरात आयोजित राज्यस्तरीय कर्जमेळाव्यात जिल्ह्यात 18 राष्ट्रीकृत व इतर बॅंकांच्या माध्यमातून 925 कोटी रूपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले.

जिल्ह्यातील 23 हजार लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या कर्जाच्या रक्कमेतून पन्नास हजारांवर रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा अंदाज बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीचे आयोजन प्रथमच शहरात केले. दहा हजार रूपयांपासून ते अकरा कोटी 73 लाख रूपयांपर्यंत कर्जाचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमात प्रतिमात्मक धनादेश प्रदान करण्यात आला. लाभार्थ्यांना संबंधित बॅंकेच्या शाखेतून दोन दिवसात मंजुर कर्जाची रक्कम प्राप्त होणार आहे.

राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीनंतर कर्ज मेळाव्याचे आयोजन केले होते. महिनाभरात विविध घटकांच्या कर्जाचे प्रस्ताव तयार करून त्यास अंतिमत: मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राज्यातील विविध बॅंकांचे मुख्य अधिकारी कर्ज वितरण सोहळ्याला उपस्थित होते. राष्ट्रीकृत व खासगी बॅंकांचा यात समावेश करण्यात आला होता. सर्व बॅंका नफ्यात असल्याचे डॉ. भागवत कराड यांनी सांगून, नियमात बसून कर्ज मंजुर केले जाते.

रिस्ट्रक्चर आणि ओटीएस नियमाप्रमाणे होते. किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून 1 लाख 60 हजार रूपयांचे कर्ज विनातारण दिले जाते तर तीन लाखापर्यंत कर्ज देताना सातबारावर बोजा चढविला जातो. शहरातील मनपा हद्दीतून दहा हजार रूपये कर्जासाठी दहा हजार अर्ज आले होते. त्यातील सात हजार नागरिकांना कर्ज प्राप्त झाले आहे. अडीच हजार नागरिकांच्या कर्जाचे प्रस्ताव स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडे प्रलंबित आहेत.

राज्यात दोन लाखांवर रोजगार निर्मिती

राज्यात 2952 कोटी रूपयांचे कर्ज मंजुर करण्यात आले आहे. संबंधित कर्जात विविध घटक समाविष्ट असून राज्यातील लाभार्थी संख्या 78 हजार 824 इतकी आहे. मंजुर कर्जात कृषी कर्ज 23 हजार 296 शेतकऱ्यांना 6 हजार 208 कोटी वितरित करण्यात आले.

लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांत काम करणाऱ्या 6 हजार 208 उद्योजकांना 1386 कोटी रूपये मंजुर केले. रिटेल क्षेत्रातील 9 हजार 409 नागरिकांना 984 कोटी रूपये तर इतर 34 हजार 911 जणांना 245 कोटी रूपये मंजुर करण्यात आले. यात भाजी विक्रेता, शेतकरी, कामगार, रोजंदारी करणारा मजुर, उद्योजक, महिला बपचत गट, विद्यार्थी (शिक्षण कर्ज) आदींचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...