आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायधीशांना 'एक कुटुंब एक अर्ज' रजिस्टर पोस्टाने पाठवणार, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवाण्याची आग्रही मागणी, पत्र अर्जातून मांडले वास्तव

औरंगाबाद16 दिवसांपूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक
  • दोनशेहून अधिक अर्ज पोस्टाने सादर, दोन हजारांवर व्यक्तींचे ऑनलाइन समर्थन ! एक लाख अर्ज पाठवण्याचा संकल्प

दिवाळी संपली आहे. मराठा आरक्षणासाठी वैधानिक जन चळवळ उभारून सामूहिक कृतीला प्राधान्य देण्यासाठी रजिस्टर पोस्टाने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांना अर्ज पाठवण्यासाठी सुरूवात केली आहे. दोनशेहून अधिक अर्ज पाठवण्यात आले आहे. दोन हजारांहून अधिक नागरिकांनी आॅनलाइन समर्थन दिले आहे. तर एक लाख कुटुंबीयांच्या वतीने एकुण अर्ज सादर करण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवली जावी ही प्रमुख मागणी केली आहे. यासाठी पत्र अर्जाद्वारे वास्तविक माहिती पाठवण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार अकार्यक्षम, निष्क्रिय व उदासीन राहिले आहे. तर मराठा समाजाच्या विविध संघटना व नेते यांच्या माध्यमातून अनेक बैठका झाल्या, कार्यक्रम झाले, चर्चा झाल्या. पण स्थगिती काही उठली नाही. राज्यातील प्रशासन मात्र मराठा विरोधात प्रचंड सक्रिय आहे. मराठा मुलांचा घात करण्याची त्यांनी सुपारी घेतली आहे. मराठा विरोधक ओबीसी नेते व राजकारणी मराठा विरोधात आसुरी आनंद उपभोगत आहेत. स्थगिती येण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू झालेल्या नियुक्त्या मध्ये मराठा मुलांचा कायदेशीर अधिकार असताना त्यांना डावलून नियुक्त्या केल्या जात आहेत. यामुळे परिस्थिती बिकट निर्माण झाले आहे; परंतु राज्यात आंदोलन करून, कोणावर आरोप करून किंवा सरकारकडे मागण्या करून काही मिळणार नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. याचे भान ठेवून आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच लढणे व घटनेचे, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच लढा देण्यासाठी जनचळवळ सुरू केले आहे.‌

चार कोटी घटकाला विचारात घेतले नाही

आजपर्यंत या कायदेशीर लढाईत दोनच घटक महत्त्वाचे मानले गेले. एक विरोधी याचिकाकर्ते आणि दुसरे राज्य सरकार. पण यात चार कोटी नागरिकांचा मराठा समाज एक महत्त्वाचा घटक विचारात घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे चार कोटी मराठा नागरिकांची कायम स्वरुपी हानी झाली. पण स्थगिती देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रवर्गातील बाधित नागरिकांना बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. ही या अंतरिम आदेशातील मोठी वैधानिक न्यूनता आहे. स्थगिती चा निर्णय कोणाच्या विरोधात आहे. तर वरवर पाहता राज्य सरकारच्या विरोधात आहे. कारण याचिका सरकार विरुद्ध आहेत. पण स्थगितीमुळे सरकारचे काही नुकसान झाले का? उलट त्यांचा निधी वाचला. मग ज्यामुळे सरकारचे काही नुकसान झालेच नाही, त्याला सरकारच्या विरुद्ध निर्णय कसे म्हणता येईल? या स्थगितीमुळे चार कोटी मराठा नागरिकांचे कायमचे नुकसान झाले, परंतु त्यांची बाजूही ऐकून घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा समाजाबाबात अधिकृत पणे उपलब्ध असलेली माहिती, तथ्ये, अहवाल, आकडेवारी यांची तपासणी केली नाही. केवळ मराठा समाजाबाबात जातीय पूर्वग्रह प्रमाण मानून ही स्थगिती दिलेली आहे.

सरकारने आदेश असूनही पूनर्तपासणी केलेली नाही

महाराष्ट्रातील एकंदरीत आरक्षणाची खरी परिस्थिती सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली नाही, हे विदारक सत्य आहे. इंद्रा साहनी प्रकणात सर्वोच्च न्यायालयाने 50% चां नियम सांगितला; पण त्याची पूर्तता करण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर ओबीसी प्रवर्गातील जातींची तपासणी करण्याबाबत आदेशही दिलेला आहे. पण सरकारने अद्याप एकदाही अशी पूनर्तपासणी केलेली नाही. दोष सरकारचा आणि शिक्षा मराठा समाजाला, हे सत्य सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेले नाही.

सरकारची दुटप्पी भूमिका

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून 2019 च्या निकालात (परिच्छेद 176 अन्वये) राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिलेला आहे की त्यांनी तातडीने "विद्यमान ओबीसी जातींची तपासणी करून प्रगत जातींना वगळावे आणि 50% मर्यादेत मराठा आरक्षण समायोजित करावे". पण हे सरकारने केले नाही. त्यांनी केलेल्या चुकीची चार कोटी मराठा नागरिकांना शिक्षा द्यायला नको, अशी भूमिकाही सरकारने न्यायालयात मांडली नाही.

घटनाबाह्य निर्णय !

23 मार्च 1994 पर्यंत राज्यात एकूण आरक्षण केवळ 34% होते. पण कोणताही अहवाल न घेता, अभ्यास न करता राज्य सरकारने एका फटक्यात ओबीसी आरक्षणात तब्बल 16% नी वाढ करून 50% पर्यंत असलेला फरक कव्हर करून घेतला. केवळ मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळू नये म्हणून तो घटानाबाह्य व बेकायदेशीर निर्णय लादला गेला. 23 मार्च 1994 रोजी अशा घटनाबाह्य पद्धतीने मराठा समाजाचे आरक्षण चोरून घेतले आहे, तेच मराठा समाजाचे खरे आरक्षण आहे, हे सत्य सरकार न्यायालयात मांडीत नाही. याबाबत न्यायधीशांना अवगत करून देण्याचे काम या मोहिमेतून केले जात आहे.

जनचळवळ सक्रिय करणार

SEBC Welfare Association च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका केलेली आहे. आपण सुनावणी साठी सज्ज आहोत. पण जोपर्यंत मराठा नागरिकांचा व्यापक पाठींबा या याचिकेला मिळत नाही, तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेला प्रमुख याचिका म्हणून ऐकून घेणार नाही. त्यासाठी चार कोटी नागरिकांनी किमान प्रत्येक मराठा कुटुंबातून एक तरी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला पाठवणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले जात आहे.

व्हाॅटअॅपवर अर्ज
एक समग्र अर्ज तयार करून पीडीएफ (pdf) स्वरूपात Whatsapp द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याची एक प्रत प्रिंट काढावी. त्यावर सही करावी, नाव, गाव, मोबा.क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक लिहावा आणि अठरावे पान म्हणून आधार कार्डाची झेरॉक्स जोडून "म. रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालया च्या पत्त्यावर रजिस्टर (AD) पोस्टाने किंवा अर्जात दिलेल्या मेल वर सगळी पाने स्कॅन करून पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला राज्यातील सर्व जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळत असल्याचे मराठा समन्वयक प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले.