तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांच्या निर्णयावर कोर्टाचा नि‌र्वाळा:एका अर्जाद्वारे सार्वजनिक भूखंड देता येणार नाही

एका अर्जाद्वारे सार्वजनिक मालमत्ता असलेला भूखंड देता येणार नाही. द्यायचा असेल तर निविदा प्रक्रिया राबवून देणे अपेक्षित असल्याचे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू सांबरे व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शेंद्रा पंचतारांकित आैद्योगिक वसाहतीतील २० एकरचा भूखंड ज्यांनी विकसित केला त्या कंपनीला दिलासा देत त्यांच्या जागेचा ताबा न घेण्याचे अंतरिम आदेश कायम ठेवले.

याप्रकरणी वैशाली इंडिया कंपनीच्या वतीने अजित मेटे यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार वैशाली इंडिया कंपनीला शेंद्रा एमआयडीसीने २० एकरचा भूखंड मंजूर केला आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात कंपनीमध्ये दोन वेळा आग लागल्याच्या घटना घडल्या. आग लागल्यामुळे कंपनीने बांधकाम परवाना घेतलेला नव्हता. त्यामुळे एमआयडीसीने कंपनीचा भूखंड रद्द केला.

परंतु आजपर्यंत कंपनीचाच भूखंडावर ताबा आहे. २०२० मध्ये जालन्यातील एक नेते शशिकांत वडले यांनी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना हा भूखंड देण्यात यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज दिला होता. त्यावर देसाई यांनी वडले यांना संपूर्ण भूखंड द्यावा, असा आदेश दिला. त्याआधारे प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे भासवून वडले यांना एमआयडीसीने भूखंड मंजूर केला. वास्तविक वडले यांची कंपनीही अस्तित्वात नव्हती, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

भूखंड देण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याची टिप्पणी वैशाली इंडियाने वडले यांना भूखंड देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यावर अजित मेटे यांच्याकडून भूखंड ताब्यात घेण्यात येऊ नये, असे अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानंतरच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने तत्कालीन मंत्र्यांची भूखंड देण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि चुकीची असून एका अर्जाद्वारे सार्वजनिक मालमत्ता देता येणार नाही, असे मत नोंदवले. एमआयडीसीकडून ॲड. श्रीरंग दंडे, सरकारकडून ॲड. डी. आर. काळे तर वडले यांच्याकडून ॲड. प्रशांत कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले.