व्यापाऱ्यांची परिषद:खाद्यपदार्थांवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करा ; आदेशपालसिंग छाबडा यांची पत्रकार परिषद

खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लावल्यामुळे सामान्य ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांची अडचण झाली आहे. प्लास्टिक बंदीला शासनाने पर्याय दिला पाहिजे. व्यापाऱ्यांचा एपीएमसी कायद्याला विरोध असून यावर विचारमंथन करण्यासाठी ३१ जुलै रोजी राज्यस्तरीय व्यापार परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर्सचे गव्हर्निंग कौन्सिल मेंबर आदेशपालसिंग छाबडा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर, मराठवाडा चेंबर्स ऑफ ट्रेड अॅँड इंडस्ट्री तसेच औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या वतीने रविवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत सागर लॉन्स, एपीआय कॉर्नर, जालना रोड येथे ही व्यापारी परिषद घेण्यात येणार आहे. छाबडा म्हणाले, ४७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अत्यावश्यक वस्तूवर जीएसटीचे दर वाढवण्यात आले. यामुळे भाववाढ होऊन ग्राहकाचे कंबरडे मोडणार आहे. ई-कॉमर्समुळे परंपरागत व्यवसाय करणारे व्यापारी त्रस्त आहेत. त्यातच जीएसटीचे मोठे संकट त्यांच्यावर ओढवले आहे. या जीएसटीला आमचा विरोध आहे. मराठवाडा चेंबर्सचे अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी म्हणाले, प्लास्टिक बंदी कायद्याला आमचा विरोध नाही. परंतु सिंगल युज प्लास्टिकला पर्याय दिला पाहिजे.

आस्थापना शुल्क नको
प्लास्टिक बंदीला मुदतवाढ द्यावी. एपीएमसी कायद्यावर मर्यादा असाव्यात. उमेश दाशरथी यांनी जीएसटीमुळे होणाऱ्या भाववाढीच्या विरोधात आवाज उठवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष विजय जैस्वाल म्हणाले, मनपाने आकारलेल्या आस्थापना शुल्काला आमचा विरोध आहे. परिषदेत ७०० ते ८०० व्यापारी उपस्थित राहणार आहेत. पत्रकार परिषदेस जिल्हा व्यापारी महासंघाचे शिवशंकर स्वामी, संजय कांकरिया, ज्ञानेश्वर खर्डे, जयंत देवळाणकर, गुलाम हाकाणी, कचरू वेळंजकर उपस्थित होते.