खंडपीठाचे निर्देश:टँकर लॉबीत राजकीय नेत्यांची सक्रिय भूमिका तपासून पाहावी ; विभागीय आयुक्तांच्या समितीने निविदांची करावी पडताळणी

महापालिका प्रशासनाने काढलेल्या टँकरच्या निविदा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ नियुक्त समितीसमोर पडताळणीसाठी पाठवल्या जाव्यात, टँकर लॉबीत राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग समितीने तपासून पाहावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी बुधवारी (१२ एप्रिल) दिले. पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेसाठी या बाबी तपासण्याची आवश्यकता खंडपीठाने व्यक्त केली. नवीन १ हजार ६८० कोटी निधीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची बदली करू नये, असा आदेशही खंडपीठाने दिला.

शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेबाबतची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्यासमोर सुरू आहे. यापूर्वी खंडपीठाने पाणीपुरवठा योजनेच्या संथगतीने सुरू असलेल्या कामाबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. खंडपीठाच्या परवानगीशिवाय जेव्हीपीआर कंत्राटदार कंपनीचे बिल देण्यात येऊ नये, असा आदेशही दिला आहे.

महापालिकेतर्फे शहराच्या काही भागांत जलवाहिनी नसल्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. अशा भागातील रहिवाशांकडून प्रशासन पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी आगाऊ रक्कम जमा करते. महापालिकेने ९ फेब्रुवारी २०१८ ते ३० जून २०२२ या कालावधीत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी २६ कोटी १३ लाख रुपये वसूल केले. यातील २४ कोटी ८९ लाख रुपये टँकरच्या कंत्राटदारांना देण्यात आले. महापालिकेकडे यातील एक कोटी २३ लाख रुपये शिल्लक असल्याचे अॅड. संभाजी टोपे यांनी सांगितले. या वेळी केवळ दोनच निविदा आल्या.

किमान तीन निविदा यायला हव्यात म्हणून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाचे मित्र अॅड. सचिन देशमुख यांनी टँकर लॉबीत राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही बाब खंडपीठ नियुक्त समितीने तपासून पाहावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेत शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, कंपनीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, मजिप्रातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, अॅड. विनोद पाटील, मूळ याचिकाकर्ते अॅड. अमित मुखेडकर यांनी काम पाहिले.

कंत्राट मिळवण्यासाठी सुरू आहे राजकीय स्पर्धा वर्षाला किमान दोन कोटी रुपयांचे टँकरचे कंत्राट मिळवण्यासाठी राजकीय स्पर्धा आहे. आतापर्यंत भाजपच्या समर्थकांकडे असलेले हे कंत्राट गेल्या दोन वर्षांपासून उद्धव गटाकडे आहे. आता पुन्हा ते भाजपकडे यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. महिनाभरापूर्वी मनपाने टँकर पुरवण्याच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यात ठेकेदाराला किमान दोन वर्षांचा अनुभव हवा, अशी अट ठेवली होती. आता ती अट एक वर्ष करण्यात आली आहे. आता नव्या अटींसह निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

खोटारडेपणावर ओढले कोरडे खंडपीठाने निकालात कंपनीच्या खोटारडेपणावर कोरडे ओढले. कंपनीने यापूर्वी पाण्याच्या दहा टाक्यांसाठी ३१ मार्च व ३० एप्रिल २०२३ ची मुदत दिली होती. याबाबत सात वेळा खंडपीठात खात्री देऊनही कंपनी वेळेत काम करू शकली नाही. कंपनीने आता ३० एप्रिल व ३० सप्टेंबरची मुदत दिली याबाबत खंडपीठाने खंत व्यक्त केली. आश्वासन देऊन कंपनीचे सीओओ धवंगडे यांनी दिशाभूल केल्याचे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

कॉफर डॅमसाठी परवानगी जायकवाडी धरणातून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या कॉफर डॅमसाठी काळी माती काढण्यास खंडपीठाने हिरवा कंदील दाखवला. यासंबंधीच्या परवानगीचे पत्र १३ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत द्यावे, असे सांगितले. चाळीस हजार क्युबिक मीटर काळी माती लागणार आहे. ही माती मजीप्राने सिंचन विभागाच्या परवानगीने उपलब्ध करून द्यावी. मातीच्या मोबदल्यात जीव्हीपीआर कंपनी आगाऊ डीडीच्या स्वरूपात रक्कम देणार आहे.