आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:सरकारी कार्यालयांवर भगवा ध्वज फडकवण्यास सदावर्ते यांचा विराेध, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी तक्रार

औरंगाबाद / डॉ. शेखर मगर15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकदिनी (६ जून) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांत भगवा ध्वज लावून, गुढी उभारून राष्ट्रगीत गाण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. मराठा आरक्षणाविराेधात याचिका दाखल करणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते आणि ॲड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. निर्णय मागे घेण्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्रही पाठवले आहे, अन्यथा काेर्टात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पं. ख. जाधव यांनी १ जूनला यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘६ जूनला सकाळी नऊ वाजता तीन फूट रुंद आणि सहा फूट लांबीचा भगवा ध्वज लावण्यात यावा. भगव्या ध्वजाला सॅटिन असलेली भगवी जरी पताका असावी. ध्वज हा जिरेटोप, सुवर्णहोन, जगदंब तलवार, शिवमुद्रा, वाघनखे या शिवरायांच्या पंच शुभचिन्हांनी अलंकृत असावा. शि‌वशक राजदंडाचे प्रतीक म्हणून कमीत कमी पंधरा फूट उंचीचा बांबू असावा. त्याच्यावर सुवर्ण आणि लाल कापडाची गुंडाळी असावी. राजदंड सरळ उभा करण्यासाठी पाच ते सहा फुटांचा आधार देण्यात यावा, यासह इतर सूचनाही यात करण्यात आल्या आहेत.

एकता आणि अखंडता धोक्यात येईल : सदावर्ते
ॲड. सदावर्ते आणि ॲड. पाटील यांनी शुक्रवारी ( ४ जून) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘भारतीय संविधान आणिे राष्ट्रध्वज संहिता २००२ -२००६ नुसार सरकारी कार्यालयांवर फक्त राष्ट्रध्वज फडकवण्याची मुभा आहे. त्यामुळे भगव्या ध्वजाचे ध्वजारोहण करून राष्ट्रगीत गाणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह आहे. या कृतीमुळे देशातील एकता आणि अखंडता धोक्यात येऊ शकते. उद्या कुणीही येईल निजामाचा ध्वज लावा, मोगलांचा झेंडा लावा, पेशव्यांचा झेंडा लावा म्हणू शकतो, किंवा सम्राट अशोकाचा ध्वज फडकवा असेही म्हणेल. संविधानाच्या ३६२ कलमानुसार संपुष्टात आलेली राजेशाही पुन्हा प्रस्थापित करणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल,’ असा इशाराही सदावर्ते यांनी सरकारला दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...