शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय:​​​​​​​टीसीअभावी शाळांना नाकारता येणार नाही प्रवेश; विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास कारवाई

राज्यातील कोणत्याही शासकीय, मनपा, नगरपालिका किंवा खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत नववी किंवा दहावी वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशाची मागणी करीत असल्यास अशा विद्यार्थ्यांना टीसीअभावी प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे टीसीसाठी विद्यार्थी, पालकांची अडवणूक करणाऱ्या शाळांना शासनाने दणका दिला आहे.

नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या खासगी शाळेतून टीसी अथवा शाळा सोडण्याचा दाखला देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित माध्यमिक शाळेत दाखल्याअभावी प्रवेश देण्यात येत नव्हता. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. त्यामुळे नववी, दहावी वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असतील तर अशा विद्यार्थ्यांना टीसीअभावी प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये. याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन पूर्वीच्या शाळेकडून टीसी प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.

दहावीपर्यंत वयानुरूप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही तसेच शिक्षण खंडित होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये, याची दक्षता संबंधित शाळाप्रमुखांनी, मुख्याध्यापकांनी घ्यावी. विद्यार्थ्यास शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध, मुख्याध्यापकाविरुद्ध नियमानुसार, कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी जारी केला आहे.