आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराएका खासगी कंपनीने नवी मुंबई, भांडूप, पनवेल परिसरात समांतर विद्युत वितरण परवाना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या तरतुदीनुसार अशाप्रकारे याचिका दाखल करण्यास महावितरण कोणालाही रोखू शकत नाही. तथापि, यावरील सुनावणीत कंपनीच्या व ग्राहकांच्या हिताची बाजू महावितरण समर्थपणे मांडेल, असे मराविमंच्या सूत्रधार कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.
पाठक म्हणाले की, स्पर्धेमुळे ग्राहकांना किफायतशीर वीजपुरवठा होण्यासाठी अनेक कंपन्यांना वितरणासाठी समांतर परवाने देण्याची तरतूद मुळात १९१० च्या विद्युत कायद्यात होती. २००३ मध्ये ही तरतूद पुढे कायम राहिली. तशी व्यवस्था मुंबईत आधीपासूनच आहे. कायद्याच्या कलम १४ आणि १५ नुसार संबंधित कंपनीने वितरण परवान्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आयोगासमोर सुनावणी होईल. आयोगाच्या आदेशानुसारच कारवाई होईल.
खासगीकरणाविरोधात वीज कामगार संघटना आक्रमक केंद्र सरकार नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडणार आहे. त्यात खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. वीज कामगार संघटना, अभियंता संघटना, देशाची संघर्ष कृती समिती आदी संघटनांनी एकत्रितपणे खासगीकरणाच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.