आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट भाष्य:अखेर चीनचे खरे मनसुबे आहेत तरी काय?

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चीन कोणत्या विचारात आहे? असे का, की तो ३४८८ किमी लांब वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गोंधळ निर्माण करून भारतीय लष्कर आणि लोकमताला भडकवत आहे. मात्र तणावाला आपसातील गोळीबारापर्यंत जाऊ देण्यापासून रोखत आहे? त्याला काय संदेश द्यायचा आहे आणि त्याचे ध्येय काय आहे? आणि शेवटचा प्रश्न असा की, आपण त्याला काय उत्तर देत आहोत? चीन जमीन ताब्यात घेण्याच्या विचारात असता तर त्याच्या लष्कराने तोफगोळ्याचा वापर करण्यात मागेपुढे पाहिले नसते. मृत्यू कमी ठेवत जमीन ताब्यात घेण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी लांबून मारा करणाऱ्या शस्त्रांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला असता. त्याने हे केवळ यासाठीच केले असते का, म्हणजे एलएसीजवळच्या जमिनीच्या बदल्यात आणि ‘बफर झोन’च्या निर्मितीसाठी– जे लडाखमध्ये केले आहे - ‘तार्किक’ सिद्ध केले जावे? तो एवढा नादान नाही की, फक्त एवढ्यासाठी सुमारे तीन डिव्हिजन लष्कर आणि जड साहित्य १५ हजार फुटांच्या खूप दुर्गम उंचीवर तैनात करेल. यामुळे त्याच्या सुरक्षेत वाढ होणार नाही, ना संसाधनांपर्यंत जाणे शक्य होईल आणि ना युद्धाच्या स्थितीत तो कमकुवत होणार आहे. तरीही चीनच्या कारवायांवर भारतात आतापर्यंत जी चर्चा झाली आहे ती जमिनीच्या नियंत्रणावर केंद्रित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनचे नाव घेण्यातही काळजी घेत आहेत. या मुद्द्यावर त्यांनी फक्त एकदा २०२० मध्ये वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते, ‘कोणी नाही आहे…’ (कोणीही सीमेच्या आत आले नाही, कोणीही आपली जमीन ताब्यात घेऊन बसलेला नाही, आपली कोणतीही चौकी ताब्यात घेतलेली नाही.) त्यांच्या या वक्तव्याचा बराच हवाला देण्यात आला आहे. रणनीतिकार आणि विरोधकही जमिनीच्या नियंत्रणाबाबत टीका करत आहेत. राहुल गांधी म्हणताहेत की, चीन आपल्या जमिनीवर ताबा करतोय आणि पंतप्रधान गप्प आहेत. तृणमूल काँग्रेसपासून ओवेसींच्या एआयएमआयएमपर्यंत सर्व दुसरे विरोधी पक्षही जमिनीवरच बोलत आहेत.

तर चीन भारताला विविध, क्लिष्ट धोरणात्मक आणि राजकीय संदेश देत आहे. त्याऐवजी आपण जमीन आणि लष्कर व लष्करी मुद्द्यांवरच जोर देऊन आपले भले करत नाही आहोत. ते आपल्या राजकीय आणि धोरणात्मक संस्कृतीची वाईट प्रतिमा सादर करत आहे. जो पक्ष युद्ध हरतो तो तेच युद्ध अनेक पिढ्या वारंवार लढत राहतो. आपण आपल्या सामूहिक विचारात १९६२ चे युद्ध वारंवार लढत राहिलो आहोत, जसे की स्वस्त:ला आश्वस्त करू इच्छितो की, आता आपण चांगल्या पद्धतीने युद्ध लढणार. कटू सत्य हे आहे की, ते युद्ध ६० वर्षांपूर्वी झाले. त्यानंतर जगभरात अनेक उलथापालथ झाली. राजकारण बदलले आणि भारतही बदलला. लष्करी बाबतीतही अनेक बदल झाले, यंत्रांच्या माध्यमातून सामूहिक कारवाईपासून सायबर युद्ध आणि मग ड्रोन-रोबोच्या वापरापर्यंत सैनिकांचा थेट संघर्ष. आमचा सामूहिक विचार अजूनही सीमेवर आपल्या चौक्यांच्या रक्षणापर्यंत मर्यादित आहे. जसे- १९६२ मध्ये होते. मी हेच सांगू इच्छितो, हा विचार धोरणात्मक जगतात हवा आहे. म्हणून विरोधकांनी फक्त ‘आपली जमीन गमावणे’ वा गस्त घालण्याचा हक्क गमावण्याबाबत सरकारवर हल्ला सुरू केले आहे. आणि याच जुन्या विचारांमुळे सरकारही या मुद्द्यावर संसदेत चर्चेला परवानगी देत नाहीये. मुद्दा जमिनीचा तुकडा आणि गस्तीच्या हक्काचा आहे तर देशातील राजकारणात ते तोपर्यंत नक्की निकाली काढता येणार नाही, जोपर्यंत हा खुलासा करण्यात राजी होणार नाहीत की, तुम्ही पहिले कुठे होते आणि आता कुठे आहात. या दोन्ही गोष्टी समस्या निर्माण करू शकतात आणि त्याचा विपरीत परिणाम निघू शकतो. यामुळेच मी या मुद्द्याला स्पर्श करणार नाही. विचार तर व्यापक राजकारण, धोरण आणि भू-राजकीय पैलूंवर केला पाहिजे, राजकीय वातावरण तयार नाही.

भाजप दोन कारणांमुळे लपत आहे. एक कारण तर राजकीय आहे. त्याला नको आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले जावेत किंवा त्यावर जाहीर चर्चा व्हावी. अखेर त्याला मते मिळवून देणारे तेच तर आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात राष्ट्रीय सुरक्षेवर सर्वात मजबूत बाजूच महत्त्वाचे वैशिष्ट्य सांगितले जाते. शी जिनपिंग यांनी यावरच हल्ला चढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरे कारणही राजकीय आहे, मात्र तो एवढा पक्षीय नाही. जागतिक सत्तेच्या पुनर्संतुलनासाठी जे बारकावे हवेत, भारत जी चाल चालतोय, या सर्वांसोबत ज्या भावना जुळल्या आहेत हे सर्व पूर्ण करण्यासाठी ज्या पातळीवरील चर्चा हवी त्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. राजकीय समाजात परिपक्वतेची कमी आहे. आपले बहुतांश विरोधी नेत्यांमध्ये ती क्षमता आहे आणि ते राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वेगाने बदलणारी जागतिक समीकरणे समजतात. खरी गोष्ट ही आहे की, त्यांच्या व सत्ताधारी पक्षात विश्वासाची कमतरता आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात पूर्ण बहुमताने बनलेल्या सरकारने साडेआठ वर्षांत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संवेदनशील मुद्द्यावर विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही. विभाजित राजकारण भारताची मोठी धोरणात्मक कमजोरी झाली. भारताच्या सुरक्षा फळीत या त्रुटीवरच चीन हल्ला करत आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’ Twitter@ShekharGupta

बातम्या आणखी आहेत...