दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:कोरोनानंतर लैंगिक शोषणामुळे अल्पवयीन मुलींत गर्भधारणेचे प्रमाण वाढले

कोरोनाकाळानंतर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची व त्यानंतर गर्भधारणेची प्रकरणे वाढली आहेत. गरिबी, अज्ञान, कामासाठी बाहेर जाणाऱ्या आई-वडिलांचे दुर्लक्ष या कारणामुळे हेे प्रमाण वाढले. बालकल्याण समितीसमोर दरमहिन्याला अल्पवयीन मुलीच्या गर्भधारणेची किमान चार प्रकरणे येत आहेत. कायद्याचा आधार घेऊन त्यांना गर्भपाताचे आदेश दिले जातात. या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करण्यास ‘पोक्सो’तील तरतूदी कमी पडत असल्याचे कायदे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

जून ते ऑगस्टदरम्यान औरंगाबाद बाल कल्याण समितीसमोर लैंगिक शोषणाची ३९ प्रकरणे आली. संबंधित प्रकरणात पोक्सो (लंैगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अत्याचार करणारे सज्ञान असून यातील बहुतांश विवाहित किंवा दोन अपत्यांचे बापही आहेत. प्रेमप्रकरणातून असे प्रकार घडत असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण आहे.

शोषण करणाऱ्यांमध्ये नात्यातीलच नराधम : अत्याचाराच्या तुलनेत तक्रारींचे प्रमाण कमीच
1 एका सतरा वर्षे वयाच्या मुलीशी तिच्या वडिलांनीच संबंध निर्माण केल्याची तक्रार समितीसमोर आली. मुलीवर खूप दबाव होता. पण आईने हिंमत केल्यानंतर प्रकरण बालकल्याण समितीसमोर आले. यातही पोक्सोनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. नात्याला काळिमा फासणारी घटना आहे.

2 सोळा वर्षांच्या मुलीचे विवाहित बहिणीकडे येणे-जाणे होते. सासरी मोठ्या मुलीला कामात मदत व्हावी यासाठी आई-वडील धाकटीला तिकडे पाठवायचे. पण मेहुण्याने तिच्यावर अत्याचार केले. मुलगी गर्भवती राहिल्यावर हा प्रकार उजेडात आला. नंतर पोक्सोअंतर्गत तक्रार करण्यात आली.

3 मजूर असलेले आई-वडील कामाला गेले की मामा भाचीच्या घरी यायचा व अामिष दाखवून तिच्यासोबत दुष्कर्म करायचा. मुलीस सरकारी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर हे उघडकीस आले. पोलिसांनी मामाला अटक केली. बालकल्याण समितीची परवानगी घेऊन मुलीचा गर्भपात करण्यात आला.

4 गवंडी काम करणाऱ्या दांपत्याच्या १७ वर्षीय मुलीस एका युवकाने जाळ्यात ओढले. संबंध ठेवून तिला पळवून नेले. पोलिसांनी मोबाइल लोकेशनद्वारे दोघांना ताब्यात घेतले तेव्हा मुलगी गर्भवती असल्याचे दिसून आले. समितीने वैद्यकीय सल्ला घेत पुढील कारवाईचे आदेश दिले.

5 दोन मुलांच्या बापाने शेजारच्या मुलीस जाळ्यात आेढले. प्रेमाचे नाटक करून संबंध निर्माण केले. मुलगी त्याला सोडायला तयार नव्हती. एके दिवशी खूप त्रास होऊ लागल्याने डॉक्टरांकडे गेले असता मुलगी गर्भवती असल्याचे लक्षात आले. नंतर प्रकरण समितीकडे आले.

२३ आठवड्यांच्या आतच गर्भपाताची परवानगी
आई-वडील कामासाठी घराबाहेर पडतात. लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी मोठ्या मुलीस घरी ठेवले जाते. नात्यातील किंवा विश्वासातील व्यक्ती मुलगी एकटी असल्याचा गैरफायदा घेतात. ऊसतोड कामगारांच्या अपत्यांसोबत असे जास्त प्रकार होत आहेत. अत्याचार झालेल्या मुली घाटीत आल्यास बालकल्याण समितीला संदेश येतो. चौकशी केल्यानंतर अत्याचार करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. अत्याचार झालेल्या मुलीचा २३ आठवड्यांच्या आतील गर्भ असेल तरच गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते.

वैद्यकीय चाचणीस करण्यास मुलींचा नकार
अल्पवयीन मुलीला पळवून देणाऱ्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. बालकल्याण समिती मुलीस वैद्यकीय चाचणीचा सल्ला देते. मात्र बहुतांश मुली नकार देतात. त्यामुळे सत्य समोर येत नाही. बऱ्याचदा मुलींना पालकांकडे सोपवल्यावर गर्भधारणा झाल्याचे समजते. पालक गर्भपातासाठी आग्रही असतात पण मुली नकार देतात. प्रियकर जेलमधून सुटल्यानंतर बाळासह आपल्याला स्वीकारेल असे त्यांना वाटते. पण अनेक प्रकरणात असे होत नाही.

नातेवाइकांचा मुलीवर दबाव
कायद्यातील तफावतीचा फायदा आरोपी घेऊन सुटतात ही वस्तुस्थिती आहे. गुन्ह्यात जवळचे नातेवाईक आणि परिचित असल्याने पीडित मुलीवर दबाव असतो. अपहरणाच्या गुन्ह्यात कलम ३५९, ३६० व ३६१ मध्ये मुलीची संमती आरोपीसंबंधी कुठेच विचारात घेत नाही. परंतु पोक्सोत वैद्यकीय चाचणी आणि आरोपीच्या जामिनासाठी मुलीच्या संमतीची तरतूद केल्याने कायद्याचे दुबळेपण लक्षात येते आणि कायद्यातील या विरोधाभासामुळे आरोपी सुटतात. -अॅड. आशा शेरखाने-कटके, अध्यक्ष बालकल्याण समिती, औरंगाबाद