घूमजाव:मुख्यमंत्र्यांची घोषणा डावलून घाटी रुग्णालयातील ‘सुपरस्पेशालिटी’च्या खासगीकरणाचा पुन्हा घाट

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ जुलै रोजी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पिटल’ चालवण्यासाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) मॉडेल रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अवघ्या आठ महिन्यांतच ही घोषणा फोल ठरली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी, येत्या महिनाभरात छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर येथील सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्यासाठी निविदा मागवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे मविआने हा निर्णय घेतल्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेतेपदी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला विरोध दर्शविला होता.

कोविड रुग्णांवर उपचारासाठी १३ जून २०२० रोजी सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल ‘कोविड वाॅर्ड’ म्हणून चालवण्यास घेण्यात आले होते. या हाॅस्पिटलचे बांधकाम डिसेंबर २०१९ मध्येच पूर्ण झाले होते. मात्र डाॅक्टर, परिचारिका, कर्मचारी यांची भरती न केल्याने हाॅस्पिटल पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही.

गरिबांवर मोफत उपचार, श्रीमंतांना द्यावे लागतील पैसे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री महाजन म्हणाले की, ‘सुपरस्पेशालिटी’बाबत या महिन्यात त्याचा निर्णय होणार आहे. यामध्ये पात्र असलेल्या गरीब, गरजू रुग्णांना मोफत सुविधा मिळतील. मात्र, श्रीमंत व आर्थिक कुवत असलेल्या रुग्णांना मात्र पैसे देऊन उपचार घ्यावे लागतील. दारिद्र्यरेषेखालील गरीब रुग्णांची मोफत शुश्रूषा केली जाईल.

हॉस्पिटल तातडीने सुरू करण्यासाठी ‘पीपीपी मॉडेल’ आहे गरजेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘पीपीपी मॉडेल’ रद्द केले होते. याबाबत विचारले असता महाजन म्हणाले की, हाॅस्पिटल तातडीने सुरू करायचे असेल तर ‘पीपीपी मॅडेल’ स्वीकारावे लागेल. या पद्धतीने हाॅस्पिटल चालवू नये, असे काही आमदारांचे मत होते. मुख्यमंत्री याबाबत काय म्हणतात त्याचा विचार करू. मात्र, हाॅस्पिटल दर्जेदारपणे चालवायचे असेल, त्याचा एवढा ‘मेंटेनन्स’ करायचा असेल, तर ‘पीपीपी’च्या माध्यमातून हे शक्य आहे.

शहरातील लोकप्रतिनिधींनी केला होता खासगीकरणाला विरोध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ३१ जुलै २०२२ रोजी विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांसह सर्वच लोकप्रतिनिधींनी ‘सुपरस्पेशालिटी’चे ‘पीपीपी मॉडेल’ रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी, ‘पीपीपी मॉडेल’ रद्द केल्याची घोषणा केली होती. मात्र, घाटीत अवयवदानाच्या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री महाजन यांनी हाॅस्पिटल ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्यास देण्याची प्रक्रिया निविदास्तरावर असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फोल ठरवली.

देशमुख यांनी घेतला होता निर्णय मविआ सरकारच्या काळात तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी हे ‘पीपीपी’चे धोरण जाहीर केले होते. त्या वेळी काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी त्याला विरोध केला होता. मात्र, आता भाजपने हेच धोरण स्वीकारले आहे.

‘पीपीपी’च्या निर्णयाबाबत मंत्री कराडही अंधारात सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पिटल ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराडही अनभिज्ञ होते. घाटीतील कार्यक्रमात डाॅ. कराड यांनी, सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पिटलमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शहरातील तज्ज्ञ डाॅक्टरांच्या सेवा घ्याव्यात. यासंदर्भात मी १५ दिवसांपूर्वीच बैठक घेतली आहे. पण मविआ सरकारने हाॅस्पिटल ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्याचा घेतलेला निर्णय राबवू नये, अशी मागणी केली. त्यानंतर मात्र अवघ्या अर्ध्या तासात झालेल्या पत्रकार परिषदेत वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी डाॅ. कराड यांच्यासमोरच ‘पीपीपी माॅडेल’ची घोषणा केली.