सरकार तोंडघशी:पंचगंगा सीड्सचे लायसन्स रद्द करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधिमंडळात औरंगाबादच्या पंचगंगा सीड्स या कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची घाेषणा केली हाेती. मात्र, मंत्र्यांच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीने परवाना रद्द करणे बेकायदेशीर आहे. मंत्र्यांना असे अधिकारच नाहीत, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. मंत्र्यांची घोषणा आणि कृषी संचालकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवत न्यायालयाने पंचगंगा सीड्सला परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले.

पंचगंगा सीड्स कंपनीने बाेगस बियाणे, खते, कीटकनाशकांची विक्री करून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. तसेच कृषी विभागाने टाकलेल्या धाडीच्या वेळी महिला अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला हाेता. या कंपनीकडे २००३ पासून व्यवसायाचा परवाना असून त्याचे डिसेंबर २०२६ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले. २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी औरंगाबादच्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यास पंचगंगा सीड्सने ६ डिसंेबर २०२१ रोजी उत्तर दिले. १६ डिसंेबर २१ रोजी कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी संचालकांना अहवाल सादर केला. त्यानंतर २७ जानेवारी २०२२ रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला परत एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यास त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ राेजी उत्तर दिले. त्यावर ४ मार्च २०२२ रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला १५ मार्च २०२२ रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली.

कृषिमंत्री, सचिवांचा आदेश रद्द
पंचगंगाचे वकील अॅड. आर. एन. धोर्डे पाटील यांनी १५ मार्च रोजी सुनावणी असताना त्यापूर्वी कृषिमंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याच्या घोषणेवर आक्षेप नोंदवले. त्यावर सरकारी वकिलांनी अधिवेशन सुरू असल्याने मंत्र्यांना असे अधिकार असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे आणि आर. एन. धानुका म्हणाले, सुनावणी प्रलंबित असताना मंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढायला नको होते. असे आदेश काढणे बेकायदेशीर आहे. लक्षवेधी सूचनेवर परवाना रद्द करता येत नाही. यामुळे ८ मार्च २०२२ रोजीची मंत्र्यांची घोषणा आणि ९ मार्च रोजी कृषी संचालकांनी काढलेले आदेश रद्दबातल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कृषी संचालकांनी पंचगंगा सीड्सला सुनावणीसाठी नवीन तारीख द्यावी. त्यावर सुनावणी करताना कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात काय सांगितले याचा प्रभाव पडायला नको, याची दक्षता घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिली.

विधिमंडळ अधिवेशनातील आरोपानंतर कारवाईचे आदेश
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८ मार्च २०२२ रोजी आमदार अनिल पाटील, महेंद्र थोरवे आणि बालाजी कल्याणकर यांनी लक्षवेधीद्वारे कंपनीवर बाेगस बियाणे विक्रीचे आरोप केले. त्यावर कागदपत्रे बघून कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली. ९ मार्च रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला पंचगंगा सीड्सने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावर १६ मार्च रोजी सुनावणी झाली.