अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलली:शासनाच्या निर्णयास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

नगर जिल्ह्यातील अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक यापूर्वी जाहीर करण्यात आली होती ती आता पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेतला आहे. संबंधित निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा आणि चालू प्रक्रियेत कुठलाही हस्तक्षेप करू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अगस्ती साखर कारखान्याच्या निवडणूकीची प्रक्रीया पूर्ण झाली होती. 16 जुलै रोजी मतदान होणार होते. असे असताना राज्य शासनाने सहकार कायद्याचे कलम 73 सीसी नुसार 15 जुलै रोजी अचानकपणे निवडणूक प्रक्रीया थांबविण्याचा निर्णय घेतला. आपत्ती व्यवस्थापन समितीने राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणूका 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या. हे कारण देत अगस्ती साखर कारखाण्याची निवडणूक सुद्धा पुढे ढकलली गेली.

निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप

राज्य सहकार निवडणूक आयोग सहकार कायद्यांतर्गत अस्तित्वात आले आहे. त्यांना कायदेशीर अडचणी येत नाहीत, तोपर्यंत शासनाला कलम 73 सीसी नुसार स्वत:चे अधिकार वापरता येत नाहीत, निवडणूक प्रक्रीया सुरू झाल्यानंतर ती थांबविता येत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा विचार न करता केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर 4 ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.