अतिवृष्टी भरपाईच्या‎ आदेशात जाचक अटी‎:अखिल भारतीय किसान सभेचा आरोपवजा दावा‎

अतिवृष्टीग्रस्तांना नुकसान‎ भरपाईसाठी शिंदे-फडणवीस‎ सरकारने काढलेल्या आदेशात‎ ‎ किमान ५ जाचक‎ ‎ अटी असल्याचा‎ ‎ आरोपवजा दावा‎ ‎ अखिल भारतीय‎ ‎ किसान सभेने‎ ‎ केला आहे.‎ ‎ शेतकऱ्यांना‎ ‎ मदत मिळूच‎ नये, असाच या सरकारचा प्रयत्न‎ असल्याचेही सभेचे म्हणणे आहे.‎ ही संघटना सातत्याने‎ भाजपविरोधी आणि‎ काँग्रेस-राष्ट्रवादी ला अनुकूल‎ भूमिका मांडते, असे म्हटले जाते.‎ सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डाॅ.‎ अजित नवले यांनी पर्जन्यमापक‎ यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवरही‎ प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.‎ अटी-शर्तींच्या या सरकारला‎ फक्त घोषणांची सवय झाली‎ आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.‎

अतिवृष्टीग्रस्त आदेशाविषयी‎ अटींविषयी जे सांगितले ते असे.‎ १. सलग ५ दिवस किमान १०‎ मिलिमीटर पाऊस झालेल्या‎ महसूल परिमंडळातच अतिवृष्टी‎ झाल्याचे गृहीत धरून भरपाई‎ देण्यात येईल. २. मागील १०‎ वर्षांत त्या परिमंडळातील‎ सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० टक्के‎ किंवा त्याहून अधिक पाऊस‎ पडलेला असावा, असे बंधन‎ आहे. ३. त्यानंतरच्या पुढील १५‎ दिवसांत सामान्यकृत निर्देशांक‎ (एन.डी.व्ही.आय) तपासून तो‎ जर नुकसानग्रस्त दर्शवित‎ असेल, तरच ते परिमंडळ‎ पंचनाम्यासाठी पात्र ठरेल. ४.‎ पंचनाम्यात ३३ टक्के नुकसान‎ दिसणे आवश्यक आहे. ५.‎ गावाऐवजी परिमंडळ एकक‎ ठेवले आहे. ६. पर्जन्यमापक यंत्र‎ बसविलेल्या गावाऐवजी‎ परिमंडळातील इतर गावात‎ अतिवृष्टी झाली, तरीही ती गावे‎ मदतीपासून वंचित राहतील.‎ त्यामुळे या सरकारला‎ शेतकऱ्यांची खरी मदत‎ करण्याची इच्छाच नसल्याचे‎ स्पष्ट दिसते. असे नवलेंचे‎ म्हणणे आहे.‎