पीक विमा देण्यास टाळाटाळ:कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांसह बजाज आलियांझला नोटीस बजावणार

विमा कंपनीने शेतकऱ्याला पीक विमा देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या प्रकरणात कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांसह बजाज आलियांझ विमा कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत. उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनवर पिवळा मोझॅक (केवड) या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे उत्पादनात १५ ते ७५ टक्के पर्यंत घट झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या २०२२ मधील खरीप हंगामाच्या नुकसानीपोटी राज्यातील १६ लाख ८६ हजार ७८६ शेतकऱ्यांना ६२५ कोटी रुपयांचे वितरण विमा कंपन्यांनी केले.

मात्र केज व अंबाजोगाई तालुक्यातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नात ७५ टक्के घट होऊनही भरपाई दिली नाही. एकही शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन कंपनीने कृषिमंत्र्यांना दिले होते. तरीही नुकसान भरपाई न मिळाल्याने केज व अंबाजोगाई तालुक्यातील २२ शेतकऱ्यांनी ॲड डी. बी. पवार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.