आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नऊ वर्षांपासून प्रयत्न:अमर हबीब यांचा शेतकरीविरोधी‎ तीन कायदे रद्द करण्यासाठी लढा‎ ; राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना लिहितात पत्र‎

छत्रपती संभाजीनगर‎ / प्रवीण ब्रह्मपूरकर14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटात अनुपम खेर‎ यांनी पुष्कर पंडित यांची भूमिका केली होती.‎ त्यात पुष्कर पंडित ३७० कलम रद्द करण्यात‎ यावे यासाठी दररोज पंतप्रधानांना पत्र लिहीत‎ असतात. अगदी याच पद्धतीने शेती व्यवस्था‎ उद्ध्वस्त करणारे सीलिंग म्हणजे कमाल‎ मर्यादा हा कायदा तसेच आवश्यक वस्तू‎ कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे‎ तीन कायदे रद्द व्हावेत यासाठी अंबाजोगाईचे‎ अमर हबीब सोशल मीडियावर दररोज पाच‎ ते दहा पोस्ट टाकत शेतकरीविरोधी कायदे रद्द‎ करण्याची मागणी करत आहेत. १८ जून १९५१‎ ला पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली‎ होती. तीत शेतकऱ्यांविरोधात परिशिष्ट ९‎ मध्ये कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे‎ अमर हबीब किसान भूमिपुत्र संघटनेच्या‎ माध्यमातून हा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून‎ पाळतात. याच दिवशी दरवर्षी राष्ट्रपती,‎ पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खासदार,‎ आमदार यांना ते पत्र लिहून कायदे रद्द‎ करण्याची मागणी करतात.‎

कमाल जमीन धारणा कायदा :‎ सीलिंग म्हणजे कमाल जमीन धारणेचा‎ हा कायदा फक्त शेतजमिनीसाठी लागू‎ करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या‎ राज्यांची सीलिंगची मर्यादा वेगवेगळी‎ आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू‎ शेतजमिनीसाठी ५४ एकर व‎ बागायतीसाठी १८ एकर अशी मर्यादा‎ आहे. उद्योजक, कारखानदार‎ यांच्याकडे शेकडो-हजारो एकर जमीन‎ असते. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर‎ मर्यादा आणली गेली.‎

आवश्यक वस्तू कायदा :‎ हबीब म्हणाले की, शेतमालाचे भाव‎ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या कायद्याचा‎ दुरुपयोग झाला. या कायद्यामुळे‎ शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप केला‎ जातो. भाव पाडले जातात. या‎ कायद्यामुळे कापूस, सोयाबीन, डाळी‎ आयात करून शेतमालाचे भाव पडले.‎ सामान्यांना स्वस्तात देण्याचा प्रयत्न,‎ महागाई निर्देशांक कमी करण्याच्या‎ नावाखाली शेतमालाचे भाव कायम‎ कमी करणे हाच उद्देश होता.‎

जमीन अधिग्रहण कायदा : जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेकडो-हजारो‎ एकर जमीन भांडवलदारांच्या ताब्यात दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मात्र कायम‎ नुकसान होते. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी नाममात्र दरात भांडवलदारांना‎ तसेच नेत्यांना दिल्या जातात. सरकारकडून एक रुपया दराने मेडिकल‎ कॉलेजसाठी, इतर संस्थांसाठी जमिनी घेतल्या जातात. मात्र, याच जागेवर उभ्या‎ केलेल्या मेडिकलच्या एका जागेसाठी एक ते दीड कोटी फीस घेतली जाते.‎ आवश्यक वस्तू कायदा :‎ हबीब म्हणाले की, शेतमालाचे भाव‎ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या कायद्याचा‎ दुरुपयोग झाला. या कायद्यामुळे‎ शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप केला‎ जातो. भाव पाडले जातात. या‎ कायद्यामुळे कापूस, सोयाबीन, डाळी‎ आयात करून शेतमालाचे भाव पडले.‎ सामान्यांना स्वस्तात देण्याचा प्रयत्न,‎ महागाई निर्देशांक कमी करण्याच्या‎ नावाखाली शेतमालाचे भाव कायम‎ कमी करणे हाच उद्देश होता.‎

काय आहेत शेतकरीविरोधी कायदे?‎ कमाल जमीन धारणा कायदा :‎ सीलिंग म्हणजे कमाल जमीन धारणेचा‎ हा कायदा फक्त शेतजमिनीसाठी लागू‎ करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या‎ राज्यांची सीलिंगची मर्यादा वेगवेगळी‎ आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू‎ शेतजमिनीसाठी ५४ एकर व‎ बागायतीसाठी १८ एकर अशी मर्यादा‎ आहे. उद्योजक, कारखानदार‎ यांच्याकडे शेकडो-हजारो एकर जमीन‎ असते. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर‎ मर्यादा आणली गेली.‎

हे कायदे रद्द व्हावेत‎ आर्थिक उन्नती रोखणारे कायदेच‎ शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत.‎ ‎ मी गेल्या अनेक‎ ‎ वर्षांपासून हे कायदे रद्द‎ ‎ करण्याची मागणी करत‎ ‎ आहे. कापूस आणि‎ ‎ सोयाबीनच्या प्रकरणात‎ ‎ शेतकऱ्यांचे हाल याच‎ कायद्यांमुळे होत आहेत.‎ - अमर हबीब, प्रमुख, किसान भूमिपुत्र आंदोलन‎ यवतमाळमधील साहेबराव करपे या‎ शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांनी १९ मार्च १९८६ ला‎ आत्महत्या केली होती. त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ‎ अमर हबीब १९ मार्चला उपवास आंदोलन‎ करतात. राज्यभरातील विविध गावांतही‎ असा उपवास केला जातो.‎

१९ मार्चला उपवास‎ यवतमाळमधील साहेबराव करपे या‎ शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांनी १९ मार्च १९८६ ला‎ आत्महत्या केली होती. त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ‎ अमर हबीब १९ मार्चला उपवास आंदोलन‎ करतात. राज्यभरातील विविध गावांतही‎ असा उपवास केला जातो.‎

बातम्या आणखी आहेत...