राज्यात रोज सरासरी तीन सरकारी बाबू अडकले लाचखोरीच्या जाळ्यात:गेल्या वर्षभरात 1034 लाचखोरांना पकडले; चालू वर्षात 35% वाढ

विविध सरकारी विभागांत सुरू असलेल्या लाचखाेरीच्या माध्यमातून राज्यात सुरू असलेला भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला लागलेली ही कीड सातत्याने वाढतच चालली असून जानेवारी २०२३ पासून ९ मार्चपर्यंत राज्यात तब्बल २२५ सरकारी बाबू लाचखोरीच्या सापळ्यात अडकले आहेत. म्हणजेच दिवसाकाठी रोज किमान तिघेजण लाच घेताना पकडले जात असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये १ जानेवारी ते ९ मार्च या कालावधीमध्ये १५२ लाचखोरांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले होते. या वर्षी याच कालावधीमध्ये ही संख्या २२५ पर्यंत वाढली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या कारवायांच्या तुलनेत लाचखोरीमध्ये झालेली वाढ तब्बल ३५ टक्के एवढी आहे.

नवीन वर्षाची सुरुवात झाल्यापासून राज्यात रोज ठिकठिकाणी अँटी करप्शन ब्युरोची यंत्रणा छापे टाकत आहे. यात लाच घेण्याचे सर्वाधिक प्रकार एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी न करणे, आरोपींना मदत करणे, विविध बिलांसाठी टक्केवारी अशा व्यवहारांत असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात जुलै महिन्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर ऑगस्ट ते नाेव्हेंबर या चार महिन्यांमध्ये पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या चर्चा सुरू होत्या. यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे काही अधिकारीही बदलीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे या काळात कारवाया दिसून आल्या नाहीत. मात्र बदल्यांचे सत्र संपताच डिसेंबर महिन्यापासून राज्यात पुन्हा लाचखोरीच्या प्रकरणात सापळा रचून संबंधिताला अटक करण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले.

वाढता वाढती लाचखोर : गतवर्षीच्या तुलनेत ३५% अधिक लाचखोर जाळ्यात
जानेवारी २०२२मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ६५ जणांना सापळा रचून पकडले होते. फेब्रुवारी महिन्यात ही संख्या ६६ तर मार्चमध्ये २१ होती.

या वर्षी २०२३च्या जानेवारीत ८०, फेब्रुवारी महिन्यात १११ तर ९ मार्चपर्यंत ३४ सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाचेच्या प्रकरणात अटक झाली आहे.

म्हणजे मागील वर्षीच्या सुरुवातीच्या ६८ दिवसांशी तुलना केली तर या वर्षीच्या पहिल्या अडीच महिन्यांत तब्बल ३५ टक्के अधिक लाचखोर पकडले गेले आहेत.

नाशिक आघाडीवर
१ जानेवारी ते ९ मार्च २०२३ या काळात १५७ सापळ्यांत २२५ लाचखोर पकडले. सर्वाधिक नाशिक परिक्षेत्रात - ३६, पुणे -३०, औरंगाबाद -२६, ठाणे -१८, नागपूर -१८, अमरावती -१६ तर मुंबईत लाचलुचपत प्रतिबंधकचे केवळ ७ सापळे यशस्वी झाले आहेत.

मालमत्ता गोठवण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित
वन, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, गृह व परिवहन विभागातील ८ प्रकरणांत ६ कोटी ४० लाखांची मालमत्ता गोठवण्यासाठी अँटी करप्शनने शासनाकडे परवानगी मागूनही ही सर्व प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.