आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा क्रांती मोर्चाची 15 दिवसांची डेडलाईन:प्रश्न सोडवा, त्यासाठी टाईम बाँड कार्यक्रम ठरवा; अन्यथा जे होईल, त्याला सरकार जबाबदार

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा आरक्षणावर निर्णय, सुपरन्यूमरीनुसार निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीत सामावून घेणे, कोपर्डीतील बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा, सारथी व अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने टाईम बाँड कार्यक्रम जाहीर करावा, यासाठी पंधरा दिवसांची वेळ देण्यात येत आहे. त्यानंतर जे होईल, त्यास सरकार जबाबदार राहील, असा निर्वाणीचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला आहे.

योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करा

गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. कल्याणकारी योजनांचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, कोपर्डी घटनेतील नराधमांना तातडीने फाशीची शिक्षा व्हावी, यासह विविध मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाने रस्त्यावर उतरून शांततेच्या मार्गाने 58 मोर्चे काढले आहेत. 48 तरूण आत्मबलिदान दिले तर माजी आमदार विनायक मेटे यांचा मराठा आरक्षणासाठीच्या बैठकीला जातानाच आपघाती मृत्यू झाला आहे.

पदाधिकारी आंदोलानाच्या पावित्र्यात

नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही दिली. मात्र, प्रत्यक्ष अंलमबजावणी शून्य आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भाजप आणि गत महाविकास आघाडी आणि आता पुन्हा भाजप व बंडखोर शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले असून सर्वांनाच आमचे प्रश्न माहिती असून देखील त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मराठा तरूण, युवक ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करत असून तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. त्या सर्वांना एकत्रित आणून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी औरंगाबादेत मराठा क्रांती मोर्चाची गुरुवारी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत सर्वानुमते सरकारला मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पंधरा दिवसांची डेडलाईन देण्यात आली आहे.

गोल गोल बोलणे थांबवा

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले, मराठा समाजाला मिळू शकणारे कायदेशीर आरक्षण 50% आत जो ओबीसी कोटा आहे, त्यातच समाविष्ट आहे. त्यापेक्षा वेगळे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सरकार देईल त्याला कायदेशीर म्हणत बसले, तर ते रद्द होते आणि मराठ्यांच्या हाती काही उरत नाही. महाराष्ट्र आरक्षणासाठी संबंधित तीनच कायदे आहेत.

एक राज्य मागासवर्ग कायदा 2005 ज्याच्या आधारे आयोग नेमातात. दुसरा 2001 आणि 2006 चा आरक्षण कायदा. पहिल्या कायद्यानुसार जो आयोग नेमला जातो, त्याने उर्वरित दोन कायद्यात सांगितलेल्या आरक्षणाची शिफारस करावी लागते. या दोन कायद्याच्या बाहेर दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर आहे. या दोन्ही कायद्यांनी जास्तीत जास्त 52% आरक्षण राज्यात लागू करता येते. त्याच्या बाहेर जे आरक्षण दिले जाते, ते बेकायदेशीर ठरते. म्हणून आहे त्या कायद्यानुसार, आहे त्याच मर्यादेत, आहे त्याच ओबीसी यादीत मराठा समाजाचा समावेश करावा, ही मागणी रास्त ठरते.

बैठकीला ज्येष्ठ समन्वयक राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, विनोद पाटील, अभिजित देशमुख, डॉ. शिवानंद भानुसे, रेखा वाहटुळे, रविंद्र काळे, अॅड. सुवर्ण मोहिते, रमेश गायकवाड, सुनील कोटकर, रवी पाडळकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने मराठा तरूण, युवक ते ज्येष्ठ उपस्थित होते. सर्वांनी आप आपली भूमिका मांडली. सरकारवर रोष व्यक्त करून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. शहीद मराठा बांधवांना श्रद्धांजली अर्पण करून बैठकीचा समारोप करण्यात आला. सूत्रसंचलन सचिन मिसाळ व आभार वैभव बोडखे यांनी मानले.

बातम्या आणखी आहेत...