आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोहयोमंत्र्यांचा इशारा:औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आणखी 500 किमी पाणंद रस्ते होणार

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनेक गावांत शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून मातोश्री पाणंद रस्ते योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हाती घेण्यात आली. सत्तांतरामुळे ती रखडली. ही बाब दिव्य मराठीने निदर्शनास आणून दिल्यावर रोहयोमंत्री संदिपान भुमरे यांनी सोमवारी (५ डिसेंबर) आढावा बैठक घेतली. डिसेंबरअखेर कामे सुरू केली नाही तर कारवाई केली जाईल, असा इशारा भुमरे यांनी दिला. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी सध्या २८४६ किलोमीटरचे पाणंद रस्ते करण्याचे नियोजन आहे. त्यात ५०० किलोमीटरची वाढ करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात भुमरे यांनी घेतलेल्या विभागीय बैठकीला रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव नंदकुमार, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विकास मीना, उपायुक्त रोहयो समिक्षा चंद्राकार, व गटविकास अधिकारी यांची उपस्थिती होती. तसेच आठही जिल्ह्यातील रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या वर्षी प्रचंड पाऊस झाल्याने शेताकडे जाणारे रस्ते शिल्लकच राहिलेले नाही. शेतीमालाची ने-आण करण्यासाठी बैलगाडी, ट्रॅक्टर नेणेही कठीण जात असल्याच्या तक्रारी शेतकरी वारंवार करत होते. पण रोहयोच्या अधिकाऱ्यांकडून पाणंद रस्ते योजना राबवण्याविषयी काहीही हालचाली होत नव्हत्या. हा प्रकार दिव्य मराठीने समोर आणला. त्याचा वारंवार पाठपुरावाही केला. त्याची दखल रोहयोमंत्र्यांनी घेतली. भुमरे म्हणाले की, मातोश्री पाणंद योजनेत रस्ता उपलब्ध करुन द्यावा. विशेषत: जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्यासाठी वारंवार मागणी केेली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी गटविकास अधिकारी उपजिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून शेतकऱ्यांना रस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत. अन्यथा डिसेंबरनंतर कारवाई केली जाईल.

सध्या २८४६ किमी मंजूर, एक किमीला २५ लाख खर्च मोठे अर्थकारण मुरुमाचा वापर करून एक किमीचा पाणंद रस्ता करण्यासाठी सुमारे २५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे मातोश्री पाणंद रस्ता म्हणजे ग्रामीण भागातील मोठ्या अर्थकारणाला चालना, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

घरकुल, वृक्ष लागवडीचा आढावा औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व नांदेड या जिल्ह्यांनी रोहयोच्या कुशल व अकुशल कामांचा निधी खर्च करावा. आणि तत्काळ उर्वरित कामे पूर्ण करावीत, असेही भुमरे यांनी सांगितले. सामूहिक, वैयक्तिक विहीर, शोष खड्डे, पाणंद रस्ते, वृक्ष लागवड, घरकुल बांधणी या कामाचा तालुकानिहाय आढावाही त्यांनी घेतला.

बातम्या आणखी आहेत...