आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगाव जिल्हा दूध संघावर प्रशासक मंडळ नियुक्ती:मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्दबातल, स्थगितीचीही विनंती अमान्य

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी दोन आठवड्यांची स्थगितीची राज्यशासनाची विनंती अमान्य

जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त करून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 11 जणांचे प्रशासक नियुक्त केले होते. सदर आदेशास दूध संघाच्या चेअरमन मंदाताई एकनाथ खडसे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रशासक मंडळ रद्दबातल ठरविले आहे.

राज्य शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशाला दोन आठवडे स्थगिती मागणारी विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील भाजपचे नेते तथा राज्य मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांच्या महत्त्वाकांक्षेला एक प्रकारे सुरूंग लागला असून पुन्हा एकदा एकनाथ खडसे यांची सरशी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये निवडणूक

जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर एकनाथ खडसे यांचे पॅनल निवडून आलेले आहे. त्यांच्या पत्नी मंदाताई एकनाथ खडसे ह्या जिल्हा दूध संघाच्या चेअरमन आहेत संबंधित दूध संघाने निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली. निवडणूक खर्च भरला असून सप्टेंबर 2022 मध्ये निवडणूक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. जळगाव जिल्ह्यातील भाजप नेते तथा ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिफारशीवरून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित निवडून आलेले संचालक मंडळ बरखास्त करून त्याजागी 11 जणांचे प्रशासक मंडळ दूध संघावर नियुक्त केले होते.

प्रशासक मंडळ नियुक्ती

संबंधित प्रकरणी जिल्हाउपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी पत्र पाठवून कायद्यांमध्ये असे प्रकार बसत नसल्याचे कळविले होते. परंतु संबंधित विभागाचे सचिव यांनी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधित निर्णय डीडीआर यांनी पाळावे अशा आशयाचे पत्र दिल्यामुळे यासंबंधीच्या अकरा जणांच्या प्रशासक मंडळ नियुक्तीस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी परवानगी दिली होती.

परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश

जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशावरून एका पत्राद्वारे 29 जुलै 2022 रोजी 11 जणांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते. यास मंदाताई एकनाथ खडसे व इतर बारा संचालक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. प्राथमिक सुनावणी प्रसंगी खंडपीठाने "जैसे थे" परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

यांनी केला युक्तीवाद

प्रकरणात खंडपीठात सुनावणी झाली असता खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती संदीप कुमार मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार नसताना अशा प्रकारचे प्रशासक मंडळ नियुक्ती संबंधी कडक ताशेरे ओढले प्रशासक मंडळ नियुक्तीचा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. याचिकाकर्त्या खडसे आणि इतरांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही डी होन, अॅड. अश्विन होन, अॅड. चंद्रकांत जाधव अॅड. विक्रम पवार यांनी युक्तिवाद केला.

बातम्या आणखी आहेत...